15-10-2018 05:54:pm
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जबलपुर। हाईकोर्ट के न्यायाधीश अतुल श्रीधरन की पीठ ने मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत याचिकाकर्ता के जिला बदर के आदेश के संबंध में अधिनियम में दी हुई अपील को कारगर उपचार न मानते हुए आदेशित किया है कि यदि याचिकाकर्ता राज्य सरकार के समक्ष अपील प्रस्तुत करता है तो राज्य सरकार अपील को तीन सप्ताह के भीतर निर्णीत करेगी। यदि ऐसा नहीं करती है तो जिला बदर का आदश उस अवधि तक निलंबित रहेगा, जब तक राज्य सरकार अपील पर फैसला नहीं सुनाती। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता सूरज बेलदार के द्वारा याचिका प्रस्तुत करते हुए तथ्य प्रस्तुत किए कि याचिकाकर्ता को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 6 माह की अवधि के लिए मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिला पन्ना सहित अन्य जिलों से जिला बदर कर दिया गया है और वह भी पुराने प्रकरणों के आधार पर। किन्तु इस अधिनियम की धारा 9 में जो अपील का प्रावधान है वह कारगर नहीं है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के तर्क से सहमत होते हुए अपने आदेश में कहा कि प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में जिला बदर की अवधि मात्र 6 माह की है। दूसरी ओर विधायिका ने यह कानून बनाया है कि जिला बदर के विरुद्ध अपील पर निर्णय चार माह की अवधि तक दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपील कारगर उपया नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से असीम त्रिवेदी, पंकज तिवारी ने पैरवी की।

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NEWS EXPRESS

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