21-11-2018 02:04:pm
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बोफोर्स मामले में सीबीआई के द्वारा दाखिल की गई याचिका की सुनवाई से इंकार कर दिया। जांच एजेंसी ने 31 मई, 2005 को दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ इसी साल 2 फरवरी को अपील की थी। हाईकोर्ट के जस्टिस रंजन सोढ़ी ने मामले में 31 मई, 2005 को हिन्दुजा बंधुओं यानी श्रीचंद हिन्दुजा, गोपीचंद हिन्दुजा और प्रकाश चंद हिन्दुजा समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। इस तरह सीबीआई ने इस मामले में फैसले के खिलाफ अपील करने में 4,522 दिनों से ज्यादा की देर की है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने की।

पक्षकार रख सकते हैं अपना पक्ष

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ये इजाजत दे दी कि वह याचिकाकर्ता अजय अग्रवाल द्वारा दायर की गई याचिका में बतौर पक्षकार अपना पक्ष रख सकते हैं। भाजपा नेता और एडवोकेट अग्रवाल मामले को करीब एक दशक से देख रहे हैं। उन्होंने स्वयं से साल 2005 में इस संबंध में अपील की थी। ये अपील तब की गई थी जब सीबीआई 90 दिन की जरूरी अवधि में हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकी थी।

13 साल पहले हाईकोर्ट ने दिया था फैसला

बोफोर्स मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप खारिज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध 13 साल के विलंब के बाद यह अपील दायर की गई थी। यह मामला सुनवाई के लिए प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ के सामने आया जिसने सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

सीबीआई रही थी नाकाम

सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के 31 मई 2005 के फैसले के खिलाफ इस साल दो फरवरी को एक अपील दायर की थी। वहीं बीजेपी नेता और अधिवक्ता अजय अग्रवाल ने भी 2005 में शीर्ष न्यायालय में एक अपील दायर की थी। हालांकि सीबीआई हाईकोर्ट के आदेश को 90 दिनों के अंदर चुनौती देने में नाकाम रही थी।

सोनिया के खिलाफ लड़ा था अजय ने चुनाव

अजय अग्रवाल ने साल 2014 के लोकसभा चुनावों में रायबरेली लोकसभा सीट से तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। अजय अग्रवाल ने अपने द्वारा दाखिल की गई याचिका में सीबीआई को भी पक्षकार बनाया था। अग्रवाल की याचिका दाखिल हो चुकी है और उसकी सुनवाई अभी लंबित चल रही है

सरकार से मंजूरी के बाद दायर की थी याचिका

एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि सीबीआई या तो इस मामले में खुद अलग से कोई याचिका दायर करेगी या फिर अग्रवाल की याचिका में पक्षकार के तौर पर पैरवी करेगी। इसी साल सीबीआई ने सरकार से अनुमति मिलने के बाद याचिका दायर की थी। सीबीआई ने अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

64 करोड़ रुपए की दलाली का था आरोप

यह केस 1987 में सामने आया था, जब स्वीडन से बोफोर्स तोप खरीदने के लिए 64 करोड़ रुपये दलाली के आरोप यूरोपीय व्यापारी हिन्दुजा बंधुओं समेत तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और इटैलियन बिजनेसमैन ओतावियो क्वात्रोच्ची पर लगे थे। उस समय सियासी जगत में इस पर काफी हंगामा हुआ था।

कांग्रेस को गंवानी पड़ी थी सत्ता

भारत-स्वीडिश के बीच 1437 करोड़ के 400 हॉवित्सजर गन खरीदने का 24 मार्च 1986 को सौदा हुआ था। 1987 को स्वीडिश रेडियो का दावा था कि सौदा पाने भारत में कई लोगों को दलाली दी है। 1989 में कांग्रेस को इस वजह से सत्ता गंवानी पड़ी थी।

1990 को दर्ज हुआ था केस

बाद में सरकार ने इसकी जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया था। सीबीआई ने 22 जनवरी, 1990 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई ने बिन चड्ढा और हिन्दुजा भाइयों को मामले में मुख्य आरोपी बनाया था।

peoplessamachar
NEWS EXPRESS

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