13-11-2018 03:40:am
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मुंबई। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को आने वाले पांच-छह महीने के दौरान 1,200 अरब रुपए की जरुरी पूंजी की आवश्यकता है। इसमें से बड़ा हिस्सा खुद सरकार को उपलब्ध कराना होगा, क्योंकि इनमें से ज्यादातर बैंकों का बाजार पूंजीकरण कमजोर है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है। 

जरूरी राशि बजट में रखी दोगुनी

क्रिसिल के वरिष्ठ निदेशक कृष्णन सीतारमन ने एक रिपोर्ट में कहा है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए जरूरी यह राशि चालू वित्त वर्ष के बजट में रखी गई 53,000 करोड़ रुपए की राशि के मुकाबले दोगुने से अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि सरकार बैंकों की इस पूंजी आवश्यकता को पूरा करती है तो इससे उसके वित्तीय गणित पर और दबाव बढ़ जाएगा और चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे को जीडीपी के समक्ष 3.3 प्रतिशत पर रखने की उसकी क्षमता प्रभावित होगी। सरकार पहले इस मामले में अक्टूबर अंत तक राजकोषीय घाटे के अनुमानित लक्ष्य का 95 प्रतिशत का इस्तेमाल कर चुकी है। 

सरकार की सलाह से आरबीआई संतुष्ट नहीं

यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है, जब सरकार रिजर्व बैंक से कह रही है कि उसे बैंकों की न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं को वैश्विक नियमों के अनुरूप कम रखना चाहिए, लेकिन केंद्रीय बैंक आरबीआई सरकार की इस सलाह को लेकर संतुष्ट नहीं है। ऐसा समझा जाता है कि आरबीआई सरकार की उस मांग को भी खारिज कर दिया, जिसमें सरकार ने केंद्रीय बैंक से उसके 9,500 अरब रुपए के आरक्षित कोष में से 3,600 अरब रुपए हस्तांतरित करने को कहा है। सरकार इस राशि से बैंकों को पूंजी उपलब्ध कराना चाहती है। 

आरबीआई पर दबाव जारी रखेगी सरकार

आरबीआई के साथ जारी गतिरोध के बीच सरकार अधिक कर्ज देने के लिए नियमों में ढील देने और 9.6 लाख करोड़ रुपए की आरक्षित राशि में से कम-से-कम एक तिहाई राशि के हस्तानांतरण के लिए आरबीआई पर दबाव देना जारी रखेगी। इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने यह जानकारी दी। ज्ञात हो कि हाल के दिनों में विभिन्न मुद्दों को लेकर आरबीआई और सरकार के बीच दरार और चौड़ी हो गई है। सरकार ने हाल में एनपीए नियमों में ढील देकर कर्ज सुविधा बढ़ाने सहित कई मुद्दों के समाधान के लिए आरबीआई अधिनियम के उस प्रावधान का उल्लेख किया है, जिसका उपयोग पहले कभी नहीं किया गया। 

19 की बैठक में उठ सकता है नकदी संकट का मसला

आरबीआई कानून की धारा 7 के तहत सरकार चाहती है कि आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल तीन ंिचताओं को दूर करे। ये ंिचताएं अधिशेष कोष, कर्ज और वृद्धि को गति देने के लिये एनपीए नियमों में ढील तथा गैर-बैंंिकग वित्तीय कंपनियों के समक्ष नकदी संकट को दूर करने से जुड़ी हैं। आरबीआई निदेशक मंडल की 19 नवंबर को आयोजित होने वाली बैठक में इस मुद्दे को उठाये जाने की संभावना है।

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NEWS EXPRESS

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