11-12-2018 06:43:pm
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ब्यूनस आयर्स (अर्जेंटीना) हाल में भारतीय बैंकों को हजारों करोड़ का चूना लगाकर विदेश भागने वाले आर्थिक अपराधियों पर केंद्र सरकार ने लगाम कसने की तैयारी शुरू कर दी। ऐसे अपराधों को रोकने के साथ ही भगोड़े आर्थिक अपराधियों को कानून के कठघरे में लाने के लिए प्रधानमंत्री ने जी-20 देशों के साथ मिलकर एक ठोस पहल की है। भारत ने भगोड़े आर्थिक अपराधियों से निपटने, उनकी पहचान, प्रत्यर्पण और उनकी संपत्तियों को जब्त करने के लिए जी- 20 देशों से एक मजबूत और सक्रिय सहयोग मांगा है। आर्थिक अपराधियों के खिलाफ 9 सूत्रीय अजेंडा पेश करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आर्थिक अपराधियों को प्रवेश देने और पनाहगाह पाने से रोकने के लिए सदस्य देशों द्वारा एक तंत्र व प्रक्रिया बनाने की आवश्यकता है। जी-20 फोरम को अपने देश में लिए गए भारी कर्ज को चुकाए बिना दूसरे देशों में पनाह लेने वाले आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों की पहचान करने के लिए काम शुरू करने पर विचार करना चाहिए।

तय की जाए भगोड़े आर्थिक अपराधियों की परिभाषा

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भगोड़े आर्थिक अपराधियों की एक मानक परिभाषा तय करने का काम एफएटीएफ को सौंपा जाना चाहिए। एफएटीएफ को भगोड़े आर्थिक अपराधियों से निपटने को लेकर उनकी पहचान, उनका प्रत्यर्पण और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मानक प्रक्रियाएं तय करनी चाहिए, जिसपर सबकी सहमति हो।

भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई जरूरी

पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के सिद्धांतों (यूएनसीएसी) और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध (यूएनओटीसी) के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संधिपत्र, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय सहयोग से संबंधित सिद्धांतों को पूरी तरह से और प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए।

भारत ने साझा प्लेटफॉर्म बनाने की भी वकालत की

भारत ने प्रत्यर्पण के सफल मामलों, प्रत्यर्पण की मौजूदा प्रणाली में खामी और कानूनी सहायता इत्यादि को लेकर अनुभवों को साझा करने के लिए एक साझा प्लेटफॉर्म बनाने की भी वकालत की है।ह्ण साथ ही, यह भी कहा गया है कि जी-20 फोरम को भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों का पता लगाने पर विचार करने का काम शुरू करना चाहिए।

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