11-12-2018 07:28:pm
उत्तर पुस्तिका परीक्षक की राय का दस्तावेज, छात्र को इसकी प्रति देने से इंकार नहीं कर सकते विश्वविद्यालय: मप्र सूचना आयोग || माइन ब्लास्ट, दो जवान शहीद  || ब्रटेन के मंत्री ने दिया इस्तीफा || अफगानिस्तान में 10 आतंकवादी मारे  || ब्रह्मोस और एआरवी सहित 3000 करोड़ की सैन्य खरीद को मंजूरी  || असम में इंटरसिटी एक्स. के कोच में धमाका, 11 जख्मी  || कांग्रेस ने फिर मांगी स्ट्रॉन्ग रूम की डेढ़ घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग || चिदंबरम ने जीडीपी पर जश्न के लिए भाजपा का उड़ाया मजाक :  || एक माह में पेट्रोल-डीजल के दाम में 7 रुपए की कमी || भारत के लिए यह सीरीज जीतने का सुनहरा मौका : स्टीव || भारत ए की पारी 323 पर सिमटी, सिराज ने दो विकेट लिए  || जजों की नियुक्ति कॉलेजियम ही करेगा; सरकार की याचिका खारिज  || पंजाब के मंत्री बोले इस्तीफा दें सिद्धू  || राहुल ने कहा- कैसे हिंदू हैं मोदी; सुषमा ने कहा- दुविधा तो आपके धर्म पर है || प्रदर्शन में दिल्ली पहुंचे किसान ने आत्महत्या की || प्रियंका-निक जोनास बने जीवनसाथी || लोकपाल पर 30 जनवरी से अन्ना फिर मैदान में  || कबड्डी खिलाड़ी का करता था पीछा बात करने के लिए बना रहा था दबाव ||

ग्वालियर हाईकोर्ट ने बुधवार को अवैध तलघरों को लेकर दायर याचिका की सुनवाई की। नगर निगम के अधिवक्ता ने रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि 934 में से आधे तलघरों में पार्किंग की व्यवस्था करा दी गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि निगम की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है, इसलिए भवन अधिकारी शपथ-पत्र पर जानकारी दें। मदन कुशवाह ने अवैध तलघरों के व्यवसायिक उपयोग को लेकर याचिका दायर की है। हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम द्वारा तलघरों पर कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम के अधिवक्ता दीपक खोत ने हाईकोर्ट को बताया कि 934 तलघरों में से आधों में पार्किंग की व्यवस्था करा दी गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि उन्हें निगम की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है, इसलिए भवन अधिकारी शपथ-पत्र यह लिखकर दें कि आधे तलघरों में पार्किंग हो चुकी है। याचिका की सुनवाई 12 दिसंबर को होगी।

ननि आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए एप बनाए

हाईकोर्ट ने ललिता गुप्ता की महाराज बाड़ा पहुंच मार्ग में अतिक्रमण और आवारा पशुओं के सड़कों पर घूमने को लेकर दायर याचिका का निराकरण कर दिया। हाईकोर्ट ने नगर निगम को आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए एप बनाने और इसकी मॉनीटरिंग के लिए अधिकारी नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिए कि एप पर आने वाली शिकायतों का निराकरण गंभीरता से किया जाए और याचिकाकर्ता की आपत्तियों को नजरअंदाज नहीं किया जाए। ऐसा न होने पर यह हाईकोर्ट की अवहेलना होगी।

peoplessamachar
NEWS EXPRESS

0

 
कौन कर्जदार नहीं, लोन इस जमाने की जरूरत किसानों की खुदकुशी पर बोले मंत्री || पीठासीन अधिकारियों ने आधी-अधूरी डायरी और फॉर्म भरकर जमा कर दिए || फोरम के आदेश-राशि वापस करो या जेल जाने को तैयार रहो || बहू को दहेज के लिए सताया, पति सहित तीन फंसे || आठ दिसंबर को लोक अदालत || नवविवाहिता छत से गिरी, मौत || धोखाधड़ी कर वृद्धा के जेवर लेकर फरार हुए आरोपियों की तलाश || टावर पर चढ़कर किसान कर रहे 7 दिनों से प्रदर्शन || एकतरफा प्यार में आशिक ने इंस्टाग्राम पर अपलोड किए युवती के अश्लील फोटो || साहब...बच्चियों का सौतेला पिता ही हैवान बन गया है, इन्हें किसी आश्रम में रखवा दीजिए || पश्चिम : मतदान 70फीसदी पार, हितकारणी स्कूल में कई बार खराब हुई ईव्हीएम || पहले किया मतदान फिर169 बेटिकट यात्रियों को दबोचा || 71.63 % मतदाताओं ने डाले वोट, 8 नए विधायकों का भाग्य ईवीएम में कैद || लोकतंत्र की नींव मजबूत करने युवाओं में दिखा जोश || मतदाताओं ने की 89 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद || 50 घंटे बाद खुली दुकानें,सुरा प्रेमियों ने ली राहत की सांस ||
© Copyright 2016 By Peoples Samachar.