18-01-2019 12:31:am
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नई दिल्ली। निजी कंप्यूटरों में मौजूद डाटा पर नजर रखने और जांच के अधिकार के बाद अब सरकार सूचना प्रोधोगिकी अधिनियम की धारा 79 को अभी अमल में लाने की तैयारी कर रही है। एक अंग्रेजी अखबार एक रिपोर्ट के मुताबिक यह सेक्शन देश में इस्तेमाल हो रहे सभी आॅनलाइन प्लेटफॉर्म पर लागू होगा। इस अधिनियम के लागू होने के बाद फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सऐप, शेयरचैट, गूगल, अमेजॉन और याहू जैसी कंपनियों को सरकार द्वारा पूछे गए किसी मैसेज के बारे में जानकारी देनी होगी। इस अधिनियम के लागू होने के बाद किसी भी मामले पर सोशल मीडिया कंपनियों को सरकार को 72 घंटों के भीतर जानकारी देनी होगी। इसके लिए ये कंपनियां भारत में अपने नोडल अधिकारी को नियुक्त करेंगी। साथ ही इन कंपनियों को 180 दिनों का पूरी लेखा-जोखा भी रखना होगा। गौरतलब है कि अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 के तहत एक आदेश जारी किया है, जिसमें देश की सभी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को लोगों के निजी कंप्यूटरों में मौजूद डाटा पर नजर रखने और जांचने का अधिकार दे दिया गया है।

कंप्यूटर निगरानी पर फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

उधर किसी भी कंप्यूटर प्रणाली को इंटरसेप्ट करने, निगरानी और कोडवर्ड्स भाषा का विश्लेषण करने के लिये 10 केंद्रीय एजेंसियों को अधिकृत करने संबंधी सरकार की अधिसूचना को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा ने अधिसूचना को चुनौती देते हुए न्यायालय से इसे रद्द करने का अनुरोध किया है। कोर्ट ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। शर्मा ने याचिका में अधिसूचना को गैर कानूनी, असंवैधानिक और कानून के विपरीत बताया है।

कंपनियां तोड़ेंगी एंड टू एंड एंक्रिप्शन

अधिनियम 79 के मुताबिक यदि सरकार को किसी मैसेज, वीडियो या फोटो पर आपत्ति होती है तो सरकार सोशल मीडिया कंपनियों से जानकारी मांगेगी। कंपनियों को एंड टू एंड एंक्रिप्शन तोड़कर मैसेज के बारे में सरकार को जानकारी देनी होगी।

क्या है एंड टू एंड एंक्रिप्शन

एंड टू एंड एंक्रिप्शन एक सुरक्षा कवच है जिसका फायदा यह है कि मैसेज के बारे में जानकारी आपको और जिसे मैसेज भेजा है उसे होती है। सेक्सन 79 के लागू होने के बाद गैरकानूनी रूप से आॅनलाइन देखे जाने वाले कंटेंट पर रोक लगेगी।

कंपनियों के साथ हो चुकी है बैठक

रिपोर्ट की मानें तो इस संबंध में एक बैठक भी हुई है, जिसमें पांच पन्नों का मसौदा पेश किया गया। बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आॅइंटरनेट सेवा प्रदाता संघ, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सऐप, अमेजॉन, ट्विटर, शेयरचैट और सेबी के प्रतिनिधियों शामिल थे।

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