जबलपुर । एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट सहित ई- लाइब्रेरी व डेथ क्लेम राशि संबंधी वकीलों की मांगो पर पूर्व में दिए गए आश्वासन को पूरा नहीं किया गया तो वकील सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। उक्त बात मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद के चेयरमेन शिवेन्द्र उपाध्याय ने शनिवार को सभागार में आयोजित एक पत्रवार्ता में कही। उन्होंने कहा जब सरकार किसानों का कर्ज माफी का वचन सात दिनों में निभा सकती है तो वकीलों का क्यों नहीं? मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद के सभागार में पत्रवार्ता में जानकारी देते हुए चेयरमेन शिवेन्द्र उपाध्याय ने कहा एक सरकार घोषणाएं कर गई और दूसरी वर्तमान सरकार ने वादे किए, लेकिन अब तक वकीलों के हित में कोई ठोस प्रकिया नहीं की गई है। श्री उपाध्याय ने कहा यदि 31 जनवरी तक वकीलों की पूर्व की मांगों व एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया जाता तो प्रदेश भर के अधिवक्ता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने विवश होंगे। हड़ताल के मुद्दे पर हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश के परिप्रेक्ष्य में पूछे गए एक सवाल के जवाब में श्री उपाध्याय ने कहा कि कानून अपना काम करेगा, हम अपना काम करेगा। पाबंदी लगाकर किसी के सब्र का इम्तहां नहीं लिया जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति सहित अन्य मांगों पर भी विचार करने की मांग की है। इस दौरान एसबीसी के सदस्य राधेलाल गुप्ता, आरके सिंह सैनी, भूपनारायण सिंह सहित अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे।