भोपाल। वर्ष 2019-20 की प्रस्तावित कलेक्टर गाइडलाइन के लिए सोमवार को होने वाली उपजिला मूल्यांकन समिति की बैठक दो दिन आगे बढ़ा दी गई है। इसकी वजह ईसं पदा कार्यालय से भोपाल जिले में वर्ष 2018-19 में महंगे दामों पर हुई रजिस्ट्रियों और उनकी लोकेशन की जानकारी महानिरीक्षक पंजीयक कार्यालय से नहीं आना है। एसडीएम हुजूर राजकुमार खत्री ने बताया कि सब रजिस्ट्रारों से बीते तीन साल में जहां-जहां सर्वाधिक रजिस्ट्रियां हुई हैं, वहां के रेट उपलब्ध कराने को कहा गया था। इसके अलावा जहां जमीनों के रेट बढ़ाए जाने हैं, वहां तीन साल में क्या कीमतें रहीं, इसकी भी रिपोर्ट मांगी गई है। इसके लिए दो दिन का समय दिया गया है। इधर, नगर निगम ने अपने स्तर पर वार्डवार सूची बना ली है, जो पेश होना है। आरआई और पटवारियों से अवैध कॉलोनियों की जानकारी भी मांगी गई थी, जो अब तक पूरी तरह तैयार नहीं हो सकी है।