19-02-2017 07:53:pm
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जबलपुर। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए सीएम हेल्पलाइन बनाई। जिसमें अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की गर्इं कि वे अपने स्तर पर जनता से जुड़ी किसी भी समस्या का निबटारा करें। किसी भी व्यक्ति को पुर्णत: संतुष्ट करें। कोई भी निराश नहीं होना चाहिए। जन समस्याओं के निराकरण के लिए बकायदा हर लेबल पर अधिकारियों का चैनल डेवलप किया गया, लेकिन वर्तमान में सीएम हेल्पलाइन की दशा और दिशा दोनों बिगड़ी हुई है। यूं कहा जाए कि सीएम हेल्पलाइन बे-पटरी चल रही है तो कोई अतिरेक नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से हर विभाग में शिकायतों का अंबार लगा हुआ है और कलेक्टर को हर मंगलवार जनसुनवाई में जनता की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उससे वे खुद हतप्रभ है। यही वजह है कि अधिकारियों के साथ हर मीटिंग में वे सबसे पहले सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निबटारा ही करने कहते हैं। उल्लेखनीय है कि सीएम हेल्पलाइन के तार सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हैं, जिससे अधिकारियों का इसे गंभीरता से लेना मजबूरी है। ऐसे में अफसरों का अपने अंदाज में कामकाज करना भी इस सीएम हेल्पलाइन की शाख को बट्टा लगा रहा है। अब जिसकी समस्या का समाधान समय पर नहीं होता वही इस हेल्पलाइन को गरियाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है।

वास्तविक शिकायतें प्रभावित

सीएम हेल्पलाइन में संबंधित अफसरों द्वारा शिकायतों को लेकर उदासीनता और अनदेखी बरतना, कई बार जनता से जुड़ी वास्तविक शिकायतों को भी प्रभावित करता है। जिससे लोगों का इस व्यवस्था से भरोसा भी उठ रहा है। इस पर अधिकारी अपने तर्क देकर हमेशा बच निकलते हैं लेकिन जिनकी समस्याएं हैं वह यथावत बनी रहती हैं।

दुश्मनी भंजाने का हथियार बनी

अधिकारियों की मानें तो सीएम हेल्पलाइन कुछ लोगों के लिए दुश्मनी भंजाने का भी हथियार बन चुकि है। इसमें कई बार लोग आपसी विवाद से जुड़ी समस्याएं भी आवेदन करते हैं। इसके अलावा कई बार तो न्यायिक मामलों का हल मांगते हैं जिनका निबटारा करना हमारे वश में नहीं होता। नाम न छापने की शर्त पर अधिकारी बताते हैं कि जनता में भी यह जागरूकता होनी चाहिए कि वे मुख्यमंत्री तक किस स्तर की शिकायत भेज रहे हैं। शिकायत यदि वाजिब है तो उनका समाधान फटाफट होता है।

अधिकारियों में समन्वय नहीं

विभागीय सूत्रों की ही मानें तो सीएम हेल्पलाइन में सबसे बड़ा झोलझाल अधिकारियों के बीच ही है। नीचे लेकर ऊपर तक इसमे कनेक्टिविटी नहीं है। एल-1 से एल-4 तक अधिकारियों को एक-दूसरे के साथ समन्वय बनाकर शिकायतों का निराकरण करना तो है, लेकिन शिकायतों को फटाफट निबटाने और अपना काम पूरा कर लेने की मानसिकता के चलते शिकायतों का व्यवस्थित ढंग से निराकरण नहीं हो पाता। जिससे शिकायतों का अंबार शिकायतकर्ता के संतुष्ट होने तक बना ही रहता है।

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