28-03-2017 07:33:pm
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यूयॉर्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उस समय एक और बड़ा झटका लगा जब हवाई की एक अदालत ने छह मुस्लिम देशों के नागरिकों को अमेरिका की यात्रा संबंधी उनके आदेश पर फिर से रोक लगा दी। ट्रंप ने छह मार्च को ही यात्रा संबंधी नए आदेश पर हस्ताक्षर किये थे जिसमें विश्व के छह मुस्लिम देशों के नागरिकों को अमेरिका आने पर रोक लगाने की बात की गई थी। हवाई, अमेरिका के उन राज्यों में से एक है जो, ट्रंप के इस प्रतिबंध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने जज के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह हमें कमजोर बनाता है। राष्ट्रपति और न्यायालय के बीच जारी यह लड़ाई अब फैडरल कोर्ट जा सकती है। ट्रंप ने इससे पहले इस वर्ष जनवरी में भी यात्रा संबंधी इसी तरह का आदेश जारी किया था, जिस पर सिएटल के एक जज ने रोक लगा दी थी। ट्रंप के आदेश के कारण हवाईअड्डों पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और विरोध प्रदर्शन भी हुए थे।

गुरुवार से लागू होना था नियम

प्रतिबंध संबंधी आदेश गुरुवार रात से ही लागू होना था। हवाई की एक संघीय जज ने इस आदेश के लागू होने से कुछ घंटे पहले इस पर फिर से रोक लगा दी है। ट्रंप मुसलमान बहुल छह देशों के नागरिकों के यहां आने पर 90 दिन की पाबंदी लगाना चाहते हैं।

नियम से भेदभाव को मिलेगा बढ़ावा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप का कहना है कि उनके प्रतिबंधों से आतंकवाद को अमेरिका में घुसने से रोका जा सकेगा, लेकिन आदेश पर रोक लगाने वाले पक्षधरों का मानना है कि इससे भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा।

ट्रंप ने लिया लड़ाई लड़ने का संकल्प

नैशविल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय अदालत के उस फैसले के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया, जिसमें अदालत ने उनके द्वारा शरणार्थियों और छह मुस्लिम बहुल देशों पर लगाए संशोधित अस्थाई यात्रा प्रतिबंध पर रोक लगा दी है। ट्रंप ने कहा कि अदालत इस मामले में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रही है। हवाई की अदालत के फैसले के बाद नैशविल में रैली के दौरान ट्रंप ने कहा कि संविधान में कानून ने राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया है कि वह देश के राष्ट्रीय हित में आव्रजन को निलंबित कर सकता है। उत्साहित भीड़ से उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन मामले के लिए शीर्ष अदालत सहित हर जरूरी मंच पर लड़ेगा और हम इसमें जीत हासिल करेंगे।

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