26-03-2017 10:30:pm
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’उज्जैन ।    अटल ज्योति योजना के बाद अब दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति के नाम पर करोड़ों रुपए केन्द्र सरकार गांव-गांव निजी कंपनियों के माध्यम से भेज रही है। इससे पहले भी कई कंपनियां विद्युत सप्लाई के नाम पर करोड़ों का चूना लगाकर जा चुकी हैं। अब एक बार फिर हैदराबाद की केएमसी कंपनी को 78.14 करोड़ का ठेका दिया है। मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी स्वयं बिजली के क्षेत्र में क्या कार्य कर रही है और किस काम के बदले अधिकारी-कर्मचारियों को वेतन मिल रहा है इसकी भी समीक्षा किए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है। विद्युत मंत्री पारस जैन के गृहनगर में करोड़ों का चूना बिजली के नाम पर लगातार लगाया जा रहा है, जिसमें अब तक किसी भी दोषी पर कार्रवाई नहीं हो पाई है, जबकि विद्युत सप्लाई से लेकर बिजली से संबंधित अनेक कार्यों में भारी भ्रष्टाचार पाया गया है।

रामकी को हटाया, फिर किया बहाल

रामकी कंपनी को करोड़ों का ठेका विद्युत सप्लाई के लिए शहरी क्षेत्र में दिया था, जिसमें पोल, फीडर, ट्रांसफॉर्मर, लाइनलॉस जैसे मामलों में काम करना था। संतोषजनक काम नहीं किए जाने पर रामकी को हटाया और लंबे समय तक जांच चलती रही। इसमें पूर्व और वर्तमान विद्युत मंडल के अधिकारियों ने रामकी कंपनी से मोटी रकम डकारी और कुछ समय बाद रामकी को फिर बहाल कर दिया। पहले इसका आफिस नानाखेड़ा में था, जिसे अब बसंत विहार में शिफ्ट कर दिया गया है।

अब केएमसी कंपनी

रामकी कंपनी के घपले-घोटालों के मामलों में तो फाइलों से धूल साफ की ही नहीं गई और अब एक बार फिर केएमसी नामक कंपनी को 78.14 करोड़ का ठेका दे दिया है। रामकी शहर में काम करेगी और केएमसी गांव में काम करेगी। दोनों कंपनियों का कितना लाभ उपभोक्ताओं को मिल पाएगा, इस पर कोई भी जिम्मेदार बोलने को तैयार नहीं है। इस पूरे मामले में जब अधीक्षण यंत्री रवि मिश्र और केएमसी के प्रबंधक विनेश जैन से चर्चा करना चाही तो अवकाश होने की वजह से वे उपलब्ध नहीं हो सके।

मंत्री कब लेंगे क्लास

इस पूरे मामले में ऊर्जा मंत्री पारस जैन से पीपुल्स समाचार ने चर्चा करना चाही, मगर वे उपलब्ध नहीं हो सके। जनता को जिस तरह से सिर्फ विद्युतीकरण की सरकारी योजनाओं के सब्जबाग दिखाए जा रहे हैं उसमें कितनी हकीकत है और किस तरह से वे लाभान्वित हो सकते हैं, इन सबको लेकर अब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। आम ग्रामीण और शहरवासियों की मूल समस्या तो जस की तस है, जिसमें बगैर रीडिंग के बील थमाए जा रहे हैं, मीटर बाहर लगाने के लिए परेशान किया जा रहा है, अधिक बिल भेजे जा रहे हैं, मनमाने बिल जोड़कर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जब किसान से लेकर आम जनता बिल भरने में लेट हो जाते हैं तो उनकी गाड़ियां से लेकर सामान तक जब्त किया जा रहा है। इन सब मामलों पर स्थानीय विधायक और ऊर्जा मंत्री पारस जैन कब अधिकारियों की क्लास लेंगे यह बड़ा सवाल है।

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