30-03-2017 09:08:am
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जबलपुर। ग्रामीण विकास योजनाओं के अंर्तगत चल रहे काम को लेकर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति कलेक्टर महेश चंद्र चौधरी ने शिकंजा कसा हुआ है। पंचायतों में योजनाओं का काम देख रहे ऐसे अफसर जो काम कम भ्रष्टाचार व दीगर गतिविधियों में ज्यादा लिप्त हैं उनके पर कतरने का सीईओ जिला पंचायत को सीधा आर्डर दिया हुआ है। यही वजह है कि कलेक्टर से मिले इस पॉवर का सीईओ जिला पंचायत भी बखूबी इस्तेमाल कर रही हैं, उन्हें जरा भी कहीं गड़बड़ी के संकेत मिल रहे हैं वे फौरन संबंधित अधिकारी व कर्मचारी के विरूद्ध कार्रवाई करने से पीछे नहीं हट रही हैं। कलेक्टर से मिले निर्देश के बाद से सीईओ के सख्त तेवर से पंचायतों में काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों के होश उड़े हुए हैं। आलम यह है कि न जाने कब किसके पर कतर दिए जाएं इसकी कोई गारंटी नहीं है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री चौधरी लगातार बैठकों के माध्यम से भी ग्रामीण योजनाओं के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। जिनमें कई क्षेत्रों से अच्छी रिपोर्ट नहीं मिल रही है। जिसे लेकर उन्होंने साफतौर पर यह निर्देश भी जारी किए हैं कि यदि कोई अधिकारी व कर्मचारी यदि काम नहीं करता है तो उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाए। इसके बावजूद कई डटे हुए हैं। पंचायत स्तर पर होने वाले जितने भी कार्य हैं सभी को बेहतर ढंग से करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके बावजूद इनमें सुधार परिलक्षित होता नहीं दिखा रहा है। जिसके बाद सीईओ को हर हाल में काम दुरूस्त कराने कहा गया है। पीएम आवास में सबसे ज्यादा गड़बड़ सूत्रों की मानें तो अब तक मनरेगा के बाद सबसे ज्यादा यदि किसी योजना की शिकायत आ रही है, तो वह प्रधानमंत्री आवास योजना की है। जिससे जुड़ी आय दिन शिकायतें आ रही हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में पीएम आवास योजना और गरीबी रेखा कार्ड बनवाने की आड़ में रिश्वत लेने वाले ग्राम पंचायत सचिव को जिला पंचायत सीईओ हर्षिका सिंह ने निलंबित किया है। ज्ञात हो कि चारघाट के इस सचिव की शिकायत एसडीएम को सौंपी गई थी जिसके बाद से इस पर जांच कर कार्रवाई की गई। इसके अलावा पीएम आवास में रेत नहीं मिलने और राशि खाते में नहीं आने की शिकायतें भी लगातार कलेक्टर के पास पहुंच रही हैं। शौचालय निर्माण में भी लापरवाही इसके अलावा शौचालय निर्माण की शिकायतें भी निरंतर बनी हुई हैं। कुण्डम के पांच करोड़ का शौचालय निर्माण घोटाला अभी लोग भूले भी नहीं हैं कि आय दिन शौचालय निर्माण की राशि नहीं मिलने और सामग्री नहीं मिलने की शिकायतें ग्रामीणों की ओर से सीईओ और कलेक्टर तक पहुंच रही है। हालांकि कलेक्टर और सीईओ अपने निरीक्षण और बैठकों में लगातार लोगों को सतर्क रहने समझाईश दे रहे हैं लेकिन इसके बाद भी लापरवाही का सिलसिला थम नहीं रहा है। यही वजह है कि सीईओ कार्रवाई करने में जरा भी नहीं हिचक रही हैं। अब इसका भले ही उन्हें विरोध झेलना पड़ रहा है लेकिन कलेक्टर से मिले निर्देशों का वे भरपूर उपयोग कर रही हैं।

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