30-03-2017 08:40:am
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जबलपुर शहर में एक तरफ शराब दुकानों को लेकर आए दिन जिला प्रशासन की दहलीज पर कोई न कोई संगठन या फिर महिलाओं का हुजूम धरना देने बैठ जाता है, लेकिन हकीकत में इस पर होता कुछ नहीं है। जिम्मेदार भी ज्ञापन लेकर अगले दिन कार्रवाई करने की बजाए मौन धारण कर बैठ जाते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप शराब के बड़े अड्डों को छोड़ दिया जाए तो गली-गली मयखानों पर किसी की नजर नहीं जाती। जिसका आलम यह है कि शाम होते ही शहर के कई इलाकों में ओपन बार की महफिलें सजी देखी जा सकती हैं। उल्लेखनीय है कि एक तरफ प्रदेश सरकार नशा मुक्ति की बात करती है, दूसरी तरफ राजस्व लाभ के चलते शराब दुकानों के ठेके दिए जा रहे हैं। वहीं जनता भी बिहार की तर्ज पर शराब बंद किए जाने की समय-समय पर आवाज बुलंद करती है। ऐसे में शराब को लेकर कौन, कितना संजीदा है। यह समझ के परे है। पानी के बुलबुले की तरह आवाजें उठती हैं फिर सब शांत हो जाता है।

दोहरी नीति पर उठते सवाल

स्कूल-कॉलेज व अस्पतालों के आसपास शराब दुकानें धड़ल्ले से चल रही हैं। जबकि इन स्थानों पर नियम के तहत शराब दुकानें नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद प्रशासन से खुद इनके लायसेंस रिन्युवल किए जा रहे हैं। इस तरह की दोहरी नीति समझ के परे है। शराब ठेकेदारों से बड़े राजस्व की आमदनी के कारण प्रशासन भी इनके खिलाफ सीधी कार्रवाई से बचता है। यही वजह है कि दुकानों का स्थल परिवर्तन नहीं करते। जिसके कारण किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती और शराब कारोबारी मनमानी करते रहते हैं। इससे प्रशासन की दोहरी नीति पर भी सवाल उठते हैं।

आबकारी को नहीं दिख रहा

दरअसल, इस तरह की स्थिति की वजह यह है कि आबकारी पुलिस की गश्त बिलकुल ही नदारद है। जबकि नियमानुसार आबकारी पुलिस को गश्त करना होती है कि कहीं कोई अवैध रूप से शराब विक्रय तो नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा लंबे समय से नहीं हो रहा है। हालांकि आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त यशवंत धनौरा इस बात को सिरे खारिज कर रहे हैं, कहते हैं कि गश्त बराबर हो रही है, उनके पास पर्याप्त बल भी है, कोई कमी नहीं है, ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब पर्याप्त बल है रोज गश्त हो रही है तो खुलेआम अवैध रूप से ओपन बार क्यों चल रहे हैं, क्या यह आबकारी की गश्त करने वाली पुलिस को नजर नहीं आ रहे हैं।

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