30-03-2017 08:39:am
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भोपाल भोपाल और सागर में मर्जर की जमीनों के नामांतरण में भारी भ्रष्टाचार किया गया है। रोक के बावजूद अधिकारियों ने अपने चहेतों को जमीन आवंटित कर दी। सोमवार को इस मामले को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के साथ भाजपा के वरिष्ठ विधायक बाबूलाल गौर ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया। गौर ने कहा, नामांतरण के खेल में अरबों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने अपने ही सरकार से सवाल किया कि पाकिस्तान गए लोगों की निजी जमीन को भोपाल में कैसे सरकारी घोषित कर दिया गया। सदन मे उत्तर दे रहे संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा इसका जवाब नहीं दे सके। विधानसभा में प्रश्न लगने के बाद आनन- फानन में कलेक्टर भोपाल ने अपर मुख्य सचिव राजस्व को नामांतरण करने वाले आधा दर्जन से अधिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव भेज दिया है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक हर्ष यादव ने भोपाल और सागर जिले में ‘मर्जर’भूमि के नामांतरण में अरबों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नामांतरणों को शून्य घोषित करने की मांग की। राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता की गैरमौजूदगी में संसदीय कार्यमंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने इसे पुराना मामला बताते हुए कहा कि 1950 में मर्जर एग्रीमेंट पर अमल नहीं हो पाया, इसके चलते विसंगति हुई है। इस मामले में एक गैरसरकारी संगठन के हाईकोर्ट में चले जाने के कारण देरी हो रही है।

कांग्रेस विधायक हर्ष यादव ने उठाया था सवाल

कांग्रेस विधायक हर्ष यादव के लिखित सवाल के जवाब में सरकार ने यह स्वीकार किया कि 20 मार्च 2002 को कलेक्टर ने नामांतरण पर रोक लगा दी थी। 5 गांवों के 149 प्रकरणों में नामांतरण, बंटवारा, अक्श बंटान आदि की कार्यवाही त्रुटिवश की गई। इनमें 109 प्रकरणों में पुनर्विलोकन की अनुमति दी जा चुकी है। नामांतरणकर्ता अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कलेक्टर ने प्रस्ताव प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय को 8 मार्च 2017 को भेज दिया है।

गौर बोले तो शून्य घोषित करें

इसी बीच इससे संबंधित खसरों के रिकॉर्ड साथ लेकर आए गौर ने कहा कि मामलों को शून्य घोषित कर दें और विधानसभा की समिति बना कर जांच कराई जाए। उन्होंने पूछा कि विधानसभा को गलत जानकारी क्यों दी गई है? मिश्रा ने कहा कि इसकी जांच करा ली जाएगी। इससे असंतुष्ट कांग्रेस विधायक समय सीमा बताने की मांग करने लगे। इस पर मिश्रा ने कहा कि न्यायालय से निर्णय आते ही आगे की कार्यवाही होगी।

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