29-05-2017 10:43:pm
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निसरपुर (धार)। पुलिस का यहां क्या काम, डूब क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण करने हेतु जिन्हें आना चाहिए वे तो दूर भाग रहे हैं। हम डूब क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को केवल नर्मदा प्राधिकरण के उच्च अधिकारी ही हल कर सकते हैं। वे यहां क्यों नहीं आते। यह बात डूब क्षेत्र के लोगों ने धार जिला पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह से गुरुवार को कोटेश्वर फाटे पर नर्मदा बचाओ आंदोलन कार्यालय के नीचे बैठकर कही। एसपी ने निसरपुर क्षेत्र पुलिस चौकी पर दोपहर 1 बजे अपने कुक्षी तहसील में पदस्थ अधिकारियों एसडीओपी प्रियंका डुडवे, टीआई सी.बी.सिंह, चौकी प्रभारी आर.सी. सोलंकी, एएसआई दीपक देवरे, बीच लगभग 20 मिनट बैठक की। उसके बाद डूब प्रभावितों से मुलाकात करने कोटेश्वर फाटे नर्मदा आंदोलन के कार्यालय पर चौपाल लगाकर उनकी समस्याएं सुनीं। जहां सैकड़ों डूब प्रभावितों ने पुलिस अधीक्षक को अपनी अंतर पीड़ा बतलाई। डूब प्रभावितों का कहना है कि हमें मूलभूत सुविधा जैसे पानी, रोड, बिजली, नालियों की समस्याएं आज जस की तस बनी पड़ी हैं। ऐसे में हम कैसे वहां रहेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे। ग्रामीणों ने कहा कि शासन ने सिर्फ कागजों पर विस्थापन बता दिया है कि समस्त डूब क्षेत्र के लोगों की सारी व्यवस्था पुनर्वास स्थल पर हो गई है बस शिμट करने की देरी है परंतु हकीकत कुछ और ही है। आप हमें जिस पुनर्वास बसाहट स्थल पर बसाने की बात कर रहे हैं आप ने देख ही लिया है वहां यदि हम मकान बनाते हैं तो वहां पीने का पानी तो उपलब्ध नहीं होता तो मकानों का निर्माण हम कैसे करेंगे।

धर्मस्थलों के लिए भी व्यवस्था नहीं

व्यापारियों के लिए व्यवसाय करने की पुनर्वास स्थल पर कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि जिला पंचायत के पास कई वर्षों से हमारी ग्राम पंचायत के भवनों का रुपया रखा हुआ है और वर्तमान में निसरपुर में जो मंदिर, मस्जिद, ईदगाह आदि धर्मस्थल हैं उनके लिए पुनर्वास स्थल पर किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि शासन इन मंदिरों, मस्जिदों व ईदगाहों को बसा चुका है। हमें तो यह लगता है कि शासन ने हमें यहां से हटाने के लिए आपको हमारी मंशा जानने के लिए भेजा है। वहीं लोगों ने कहा कि आप और कलेक्टर साहब मुख्यमंत्री से बात कर स्थिति से अवगत कराएं कि आज तक डूब क्षेत्र के लोगों को कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं मिली है, नहीं उनको उनका अधिकार नहीं मिला है वहीं छूटे हुए मकानों का लाभ लेना बाकी है।

एसपी ने दिया आश्वासन

इस पर पुलिस अधीक्षक ने डूब क्षेत्र लोगों को आश्वासन देते हुए बताया कि कलेक्टर साहब को मैं पूरी स्थिति से अवगत कराऊंगा और दो या तीन दिन में मैं खुद उनको यहां लेकर आऊंगा। डूब क्षेत्र के लोगों ने कहा जब तक हमारा पुनर्वास नीतियों के अनुसार मुआवजा नहीं मिलता, हमारी मूलभूत सुविधा हमें नहीं मिलती, हमें अपना अधिकार नहीं मिलता जब तक हम अपना गांव खाली नहीं करेंगे, उसके लिए हमें अपनी जान भी क्यों ना देना पड़े। हम कोई कानून व्यवस्था नहीं बिगाड़ना चाहते।

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