29-05-2017 10:40:pm
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जबलपुर। 134 करोड़ से जेएनएनयूआरएम के तहत बने गरीबों के आवास जल्दबाजी में गरीबों को आवंटित तो कर दिए गए हैं मगर इनका बैंक ऋण स्वीकृत नहीं है। दरअसल जिन हितग्राहियों को आवास आवंटित किए गए हैं उन पर बैंक प्रबंधन को भरोसा नहीं है। ऐसे में 32 सौ आवास का आवंटन खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। अब इनका ऋण स्वीकृत कराने ननि अधिकारी बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं। नगर निगम ने केन्द्र सरकार की मदद से जेएनएनयूआरएम और बीएसयूपी के तहत 32 सौ आवास बनाए हैं। विगत 10 वर्ष पूर्व से जारी यह कार्य अभीभी पूरा नहीं हुआ है। सरकारों के बदलते ही नियम भी बदलते जा रहे हैं लिहाजा गरीबों को ये मकान मिल ही जाएंगे इसकी क ोई गारंटी नहीं है। भाजपा की वर्तमान केन्द्र सरकार ने भारी भरकम राशि खर्च कर बनाए गए इन 32 सौ मकानों को आवंटित करने का फरमान जारी किया तो ननि के अधिकारियों ने आनन-फानन में इन आवासों को गरीबों को आवंटित कर दिया। कई बस्तियों पर बुलडोजर चलाए गए और यहां के रहवासियों को थोक में इन मकानों को आवंटित कर दिया गया। जिन बस्तियों को खाली कराया गया था उनमें रहने वाले किराए दारों तक ने अपने नाम से मकान आवंटित करवा लिए और जो मकान मालिक थे वे मकान से वंचित रह गए। बैंक को नहीं भरोसा आवास योजना के तहत जितने भी आवास प्रारंभिक दौर में बने थे उन्हें किसी भी क्षेत्र का किराए दार हो उसे आवंटित कर दिया गया। कई लोगों से एकमुश्त 1लाख20 हजार रुपए जमा करवा लिए गए और कई लोग जो सड़क के किनारे सालों से रह रहे थे उनके आवास तोड़े गए तो उनके लिए 1लाख 20 हजार रुपए लोन स्वीकृत कराने की कार्रवाई शुरू की गई। बैंक इन पर भरोसा नहीं जता पा रहे हैं कि उनकी रकम ये लौटाएंगे। यही वजह है कि ऐसे हितग्राहियों का लोन खटाई में पड़ा है।

33 फीसदी राशि ही लौटाना है

नगर निगम ने 134 करोड़ रुपए से 32 सौ आवास तैयार किए गए हैं। इनमें 400 वर्ग फुट का एक फ्लेट है। इसकी लागत 3लाख 75 हजार रुपए आई है। केन्द्र के नियमों के अनुसार इस योजना में 50 फीसदी राशि केन्द्र 17 फीसदी राज्य सरकार तथा शेष 33 फीसदी हितग्राही को वहन करना है। इस हिसाब से ही हितग्राही को 1लाख 20 हजार रुपए ही चुकाना है जिसे बैंक से स्वीकृत कराया जाना था। अब पेंच इस बात में फसा है कि आवास तो आवंटित कर दिए गए हैं मगर हितग्राही की राशि को स्वीकृत करने बैंक तैयार नहीं हैं। इसी बात से नगर निगम के अधिकारी परेशान हैं और बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं।

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