26-07-2017 12:12:am
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भोपाल।दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश मुरलीधर और न्यायाधीश प्रतिभा सिंह की सदस्यता वाली डबल बेंच ने रविवार को मप्र के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा की 17 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में मतदान और सदन की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति देने संबंधी याचिका भी रद्द कर दी। विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य किए जाने से संबंधित मुद्दे पर 28 जुलाई को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट के एकल पीठ के आदेश को मिश्रा द्वारा डबल बेंच में चुनौती दी गई थी। ये है मामला मिश्रा को 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज पर खर्च की गई राशि का ब्योरा न देने को लेकर निर्वाचन आयोग ने 23 जून को अयोग्य घोषित कर दिया था। मिश्रा की याचिका को एकल पीठ पहले ही खारिज कर चुकी है। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में मतदान की अनुमति मांगी थी और निर्वाचन आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने और तीन वर्ष तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती दी थी।

नरोत्तम ने कहा

मेरे साथ अन्याय हो रहा है। पेड न्यूज को परिभाषित नहीं किया गया है। न मैंने पे किया और न ही मीडिया को मिला। फिर पेड न्यूज का मामला कैसे बनता है। 28 जुलाई को सुनवाई है। हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे।

आयोग के निर्णय के दिन से सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए

चुनाव आयोग ने संविधान के नियम 10 (ए) के अंतर्गत डिसक्वालीफाई किया है। लीगली वे कनविक्ट हैं। जिस दिन डिसक्वालीफाई किया गया है, उसी दिन से उन्हें मंत्रिमंडल में रहने का अधिकार नहीं है। बतौर मंत्री मिल रही सुविधाएं बिद-ड्रा हो जानी चाहिए। छह महीने तक मंत्री रहने की बात उनके लिए होती है, जिन्हें अगला चुनाव लड़ने की पात्रता हो।

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