26-07-2017 12:12:am
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भोपाल। प्रदेश में हजारों एकड़ सरकारी और निजी भूमि पर लोगों ने अवैध कर रखे हैं, मगर इस जमीन को मुक्त कराने में राजस्व न्यायालय (एसडीएम- तहसीलदार) खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। जबकि, सरकारी भूमि को अगर अतिक्रमण से मुक्त करा लिया जाए तो इन पर कई स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र तथा स्वास्थ्य भवन निर्मित कराए जा सकते हैं। वन और पड़त भूमि पर सबसे ज्यादा अतिक्रमण : प्रदेश में सबसे ज्यादा अतिक्रमण वन तथा पड़त भूमि पर किया गया है। इस पर हजारों लोगों का कब्जा है। पांच साल से अधिक समय से निजी भूमि पर अवैध कब्जों की बात करें तो कटनी में 139, छिंदवाड़ा में 51, ग्वालियर में 51, भिंड में 46, सीधी में 23 और सागर में 20 मामलों का निराकरण नहीं किया गया है। रीवा, छतरपुर, भोपाल और गुना में भी केस लंबित हैं।

10 डिसमिल से 10 एकड़ तक का अतिक्रमण

सरकारी और निजी भूमि पर कहीं 10 डिसमिल तो कहीं एक एकड़ से 10 एकड़ तक अतिक्रमण किया गया है। सबसे ज्यादा 10- 15 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण वन क्षेत्रों में किया गया है। यहां ज्यादातर रिसॉर्ट और होटल के नाम पर दबंगों का कब्जा है, जबकि राजस्व और नजूल को भूमि को भी नहीं बख्शा गया।

मंत्री रामपाल सिंह कैबिनेट में उठा चुके हैं यह मुद्दा

सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण का मामला कैबिनेट में पिछले दिनों लोक निर्माण मंत्री रामपाल सिंह ने भी उठाया था। उन्होंने राज्य के बाहर फैली लोक निर्माण विभाग की जमीनों पर किए गए अतिक्रमण से भूमि को नहीं छुड़ा पाने पर आला अधिकारियों को आडे हाथ लिया था, जबकि निजी भूमि पर अतिक्रमण के मामले तो आम जनता से जुडे है, फिर भी लोगों को सालों से राहत नहीं मिल पा रही।

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NEWS EXPRESS

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