26-07-2017 06:06:am
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नई दिल्ली। गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के बोझ से दबे भारतीय बैंकों को राहत प्रदान करते हुए रिजर्व बैंक मार्च 2019 तक करीब आठ लाख करोड़ रुपए के एनपीए पर दिवालिया कानून के तहत कार्रवाई की अनुमति दे सकता है, जिससे वित्त वर्ष 2019-20 तक यह समस्या काफी कम हो जाएगी। भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य संगठन एसोचैम ने अपने अध्ययन में कहा है कि वित्त वर्ष 2019-20 तक एनपीए की समस्या का कमोबेश निपटान हो जाएगा। रिपोर्ट जारी करते हुए एसोचैम के महासचिव डीएस रावत ने ये बात कही।

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NEWS EXPRESS

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