25-09-2017 01:31:pm
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जबलपुर भंवरताल के पीछे स्थित मॉर्बल सिटी अस्पताल के सामने कल्चरल स्ट्रीट के निर्माण को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता व जस्टिस व्हीके शुक्ला की युगलपीठ ने अपने फैसले में कहा है कि यह याचिका कल्चरल स्ट्रीट का निर्माण लगभग पूरा होने के दौरान दायर की गई है। युगलपीठ ने मामले में हुई देरी के मुद्दे पर मामले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए दायर याचिका खारिज कर दी। उल्लेखनीय है कि यह जनहित का मामला नेपियर टाउन भंवरताल वॉटर टैंक के समीप निवासी नितिन पॉलीवाल, आचार्य मिलिंद मुखर्जी सहित 10 अन्य लोगों की ओर से दायर किया गया था। जिसमें कहा गया है कि कृष्णा होटल से मॉर्बल सिटी अस्पताल के सामने से अग्रवाल पेट्रोल पंप तक जाने वाले मार्ग को 60 फीट चौड़ीकरण करने का कहकर नगर निगम ने उनकी करीब 15 फीट जमीन को अपने कब्जे में लेते हुए उनके निर्माण को हटाया था।

कार्रवाई में भेदभाव

आवेदकों का कहना है कि लेकिन मार्बल सिटी अस्पताल के समीप बने एक मकान को नहीं तोड़ा गया, भेदभाव पूर्ण कार्रवाई पर चाही गई जानकारी में उन्हें बताया गया कि वहां पर कल्चर स्ट्रीट व वॉटर टैंक के पास कैफेटेरिया का निर्माण किया जायेगा।

बनेगा इलेक्ट्रिसिटी जंक्शन

इतना ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी जंक्शन भी बनाया जा रहा है, जो कि दुर्घटनाओं का कारण बनेगा। इतना ही नहीं ननि ने उक्त कार्य को लेकर सड़क को बंद करने का कार्य शुरु कर दिया है और ग्रिल लगा दी गई है।

व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने का आरोप

आरोप है कि ननि द्वारा जिन निर्माण कार्य का हवाला दिया जा रहा है, उसकी कहीं से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई है। मामले में ननि की कार्रवाई को व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते हुए मामले में न्यायालय से हस्तक्षेप की राहत चाही गई है। मामले में प्रमुख सचिव नगरीय प्रशाासन विभाग, डायरेक्टर टीएनसीपी, निगमायुक्त व मॉर्बल सिटी अस्पताल के डायरेक्टर संजय नागराज को पक्षकार बनाया गया।

अनुबंध में किया था स्पष्ट

वहीं मामले में ननि की ओर से कहा गया कि यह सड़क सांस्कृतिक आयोजनों के लिए विकसित की गई है। याचिकाकर्ताओं की लीज अवधि समाप्त होने के बाद इस शर्त के साथ उनकी अवधि बढ़ाई गई थी कि उसका कुछ हिस्सा निगम ले लेगी और बदले में उन्हें एफएआर में छूट दी जाएगी। मामले में नगर निगम की ओर से अनुबंध की प्रति भी पेश की गई।

नहीं की गई बंद

इसके साथ ही ननि की ओर से कहा गया कि जबलपुर के रहवासियों के लिए इस इलाके को विकसित किया जा रहा, ताकि उन्हें एक सांस्कृतिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। इस रोड को विकसित करने के लिए निगम ने सड़क बिलकुल भी बंद नहीं की है और न ही वहां पर ट्रैफिकजाम जैसी कोई स्थिति है।

आम लोगों के लिए खुला

यह मार्ग आम नागरिकों के अलावा पैदल चलने वालों के लिए खुला हुआ है। मामले में न्यायालय ने अपने सुरक्षित रखा फैसला सुनाते हुए याचिका दायर करने में हुई देर के मद्देनजर प्रकरण खारिज कर दिया। राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता अमित सेठ और नगर निगम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता टीएस रूपराह और सौरभ सुन्दर ने पैरवी की।

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NEWS EXPRESS

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