19-10-2017 04:26:pm
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भोपाल। शहर में लगे महज छह होर्डिंग ऐसे हैं, जिन्हें नगर निगम ने मंजूरी दी है, जबकि बाकी अवैध हैं। ये वो आंकड़े हैं जो निगम ने आरटीआई के तहत मुहैया कराए हैं। इधर, दो साल पहले हाईकोर्ट के आदेश पर जब 200 होर्डिंग हटाए गए थे, तब इनकी तादाद 1057 हुआ करती थी। लाजमी है कि इन दो सालों में होर्डिंग्स की तादाद बढ़ी होगी, लेकिन अगर पुराने आंकड़ों को आधार मानें तो भी अवैध होर्डिंग का आंकड़ा 800 के पार ही पहुंचेगा। निगम के आंकड़ों के मुताबिक उसे सालाना एक होर्डिंग्स से 18 से 20 लाख का राजस्व मिलता है। यानी जो छह होर्डिंग वैध हैं, उनसे निगम के हिस्से में 1 करोड़ 20 लाख रुपए ही आते हैं। अवैध होर्डिंग्स की तादाद 800 होने से नुकसान का आंकड़ा 160 करोड़ के पार पहुंचेगा। इधर, पांच सालों से निगम को 69 एजेंसियों से 157 करोड़ रुपए एडवरटाइजिंग टैक्स की वसूली करनी है। अब सवाल ये है कि आखिर करोंड़ों के नुकसान और बकाया होने के बाद भी अवैध होर्डिंग्स क्यों नहीं हट रहे। जानकारों का कहना है कि राजनीतिक- प्रशासनिक दबाव के कारण निगम कार्रवाई नहीं कर पा रहा है।

दो साल पहले हटाए गए थे होर्डिंग

गौरतलब है कि 20 नवंबर 2015 को हाईकोर्ट ने सभी नगर निगमों को आदेशित किया था कि वह 72 घंटे के अंदर शहर में लगे अवैध होर्डिंग्स को हटाएं। आदेश पर तत्कालीन नगर निगम कमिश्नर तेजस्वी एस नायक ने 19 टीमें बनाकर 24 घंटे के अंदर शहर में लगी 1057 अवैध होर्डिंग्स में से 200 को हटवा दिया। लेकिन इसके बाद कार्रवाई अचानक बंद हो गई। इसके बाद से अब तक होर्डिंग्स हटाने की कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि इक्का- दुक्का होर्डिंग जरूर हटाए गए।

आउट डोर मीडिया रूल्स के तहत छह माह में मात्र 120 रजिस्ट्रेशन

अहम बात ये है कि नगरीय निकायों को अवैध होर्डिंग और दुकानों के बोर्ड्स पर कंपनियों की मुफ्त ब्रांडिंग से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए 28 मार्च 2017 को राज्य सरकार ने आउट डोर मीडिया रूल्स लागू किया है। इसके तहत अब बिना रजिस्ट्रेशन न तो होर्डिंग लगाए जा सकते हैं और न ही दुकानों के बोर्ड पर कंपनियों की ब्रांडिंग हो सकती है। इस नियम को लागू हुए छह महीने बीत गए, लेकिन राजधानी में अब तक महज 120 रजिस्ट्रेशन ही हो सके हैं। जानकारों का कहना है कि इसकी आॅनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया न सिर्फ जटिल है, बल्कि वेबसाइट में तकनीकी खामियां भी हैं। ऐसे में अब तक एक भी अनुमति जारी नहीं हो सकी है।

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