23-10-2017 02:30:am
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भोपाल केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 12 साल पहले यानी 12 अक्टूबर, 2005 को सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून -2005 के तहत किया गया था। 2005 में आम नागरिकों को ऐसा हथियार मिला, जिसकी हमें काफी जरूरत थी। राइट टू इन्फॉर्मेशन (आरटीआई) एक्ट के लागू हो जाने से आम जनता को हर वो चीज जानने का अधिकार मिल गया है, जिसका संबंध उसकी जिंदगी से है। सरकारी विभागों से भ्रष्टाचार का सफाया करने का भी यह अचूक हथियार है। हालांकि लोग अब भी इसके इस्तेमाल और अहमियत के बारे में ज्यादा नहीं जानते। सरकारी कार्यप्रणाली में खुलापन और पारदर्शिता लाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लाया गया है।

पहला केस

महाराष्ट्र :12 अक्टूबर, 2005 को ही महाराष्ट्र के शाहिद रजा बर्नी ने पहला आरटीआई आवेदन पुणे के पुलिस थाने में दायर किया था।आयोग को शिकायत की जांच करने के साथ दोषी पक्ष पर जुर्माना लगाने का भी अधिकार दिया है।

पहला देश

स्वीडन में हुआ था सबसे पहले लागू : विश्व में सबसे पहले स्वीडन ने आरटीआई कानून 1766 में लागू किया, जबकि कनाडा ने 1982, फ्रांस ने 1978, मैक्सिको ने 2002 में लागू किया। अब तक 80 से अधिक देशों में यह कानून लागू है।

देता ताकत

आपको ताकत देता है यह हथियार: नए कानून के अनुसार, ऐसी जानकारी या सूचना जिसे संसद या विधानमंडल सदस्यों को देने से इंकार नहीं किया जा सकता, उसे किसी आम व्यक्ति को देने से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह कानून घोटालों को सामने लाने में कारगर हुआ।

कैसे भरें आरटीआई ?

* सूचना पाने कोई तय प्रोफार्मा नहीं है। सादे कागज पर हाथ से लिखकर या टाइप कराकर 10 रुपए की निर्धारित शुल्क/फीस के साथ अपना आवेदन संबंधित सूचना अधिकारी के पास किसी भी रूप में (खुद या डाक द्वारा) जमा कर सकते हैं।

* आप हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी स्थानीय भाषा में आवेदन दे सकते हैं।

* यह एक्ट जम्मू और कश्मीर के अलावा पूरे देश में लागू है।

* अगर आप फीस नकद जमा कर रहे हैं तो रसीद जरूर ले लें।

* गरीबी रेखा के नीचे की कैटिगरी में आने वाले आवेदक को किसी भी तरह की फीस देने की जरूरत नहीं है।

आरटीआई से हुए हैं ये मुख्य खुलासे

कंपनियां खुद तय करती हैं कीमतें :

आरटीआई में खुलासा हुआ था कि जिन खाद्य पदार्थों पर मल्टीनेशनल कंपनियां कीमतें तय कर रही हैं उनकी कीमत 80% तक कम हो सकती हैं।

केंद्र नहीं जानता, कौन हैं हिन्दू

आरटीआई के तहत संविधान और कानूनों की रोशनी में हिन्दू शब्द के आशय, परिभाषा की जानकारी मांगी। ये जानकारी सरकार नहीं दे सकी।

बीजेपी शासित राज्यों से चोरी हुई एटीएम

आरटीआई के तहत चुनाव आयोग ने बताया 3 राज्यों- छग, गुजरात और मप्र में पिछले चुनावों में ईवीएम चोरी के कम से कम 70 मामले हुए हैं।

पीएम मोदी लगातार करते हैं काम

आरटीआई में जब पीएमओ से जवाब किया गया तो पता चला कि पीएम मोदी 24 घंटे और सातों दिन काम करते हैं वो कभी छुट्टी नहीं लेते हैं।

किराया भरने में लाचार प्रियंका

प्रियंका गांधी ने वाजपेयी की सरकार में लुटियन के बंगले का किराया कम करने पत्र लिखा था, उन्होंने कहा था 53,421 रु. देने की हैसियत नहीं है।

चहेतों को बांटे थे यश भारती पुरस्कार

आरटीआई से मालूम हुआ था कि यूपी में तत्कालीन अखिलेश सरकार ने यश भारती अवार्ड को चहेतों को रेवड़ियों की तरह बांटा था।

भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है

भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। इसकी पुष्टि लखनऊ की ऐश्वर्या पाराशर की आरटीआई पर खेल मंत्रालय के जवाब के बाद हुई।

स्वच्छ भारत टैक्स का नहीं है हिसाब

वकील निशांत शेखर ने जानकारी चाही, पर सरकार के पास कितनी रकम इकट्ठा हुई और कहां खर्च किया है, इसका आंकड़ा नहीं है।

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