22-11-2017 11:49:pm
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जबलपुर। दूल्हे के घर यदि शौचालय नहीं होगा तो अब उसका विवाह होना मुश्किल होगा। ये व्यवस्था प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह एवं निकाह योजना में लागू कर दी गई है। इस नई व्यवस्था के तहत रजिस्ट्रेशन कराने वाले दूल्हे की बारात तब घर से विदा होगी जब सके घर में टॉयलेट होगा। हाल ही में इस आशय का आदेश प्रदेश के पंचायत मुख्यालय से कलेक्टर एवं सीईओ जिला पंचायत को जारी हुआ है। जिसे तत्काल प्रभाव से अमल में लाया जाना है। नई व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत को तीन माह में दूल्हे के घर पर शौचालय निर्माण सुनिश्चित कराना होगा। तभी विवाह संभव हो सकेगा। जानकारी के अनुसार पंचायत विभाग से मिले दिशा-निर्देशों की जानकारी से जिला पंचायत सीईओ ने ग्राम पंचायतों को अवगत करा दिया है। इसके लिए पंचायत अधिकारी से अनुमति ली जाएगी। टॉयलेट बनने के बाद पंचायत इसका प्रमाण पत्र सामाजिक न्याय विभाग को पेश करेगी। शपथ पत्र भी देना होगा इतना ही नहीं कन्यादान योजना के तहत विवाह करने का यदि कोई मन बना रहा है तो उसे घर में टॉयलेट होने का शपथ पत्र देना होगा। साथ ही टॉयलेट के सामने खड़े होकर एक फोटो भी खिंचवाना होगी। यह सब इस बात का प्रमाण होगा कि विवाह कराने वाले के यहां टॉयलेट बना हुआ है। इसके बाद ही मुख्यमंत्री कन्यादा और निकाह योजना में रजिस्ट्रेशन हो सकेगा।

टॉयलेट सर्टिफिकेट होना जरूरी

मुख्यमंत्री कन्यादान और निकाह योजना का लाभ लेने वाले जोड़ों को टॉयलेट सर्टिफिकेट और उसके सामने खड़े होकर खिंचवाई हुई फोटो अनिवार्य रूप से होना जरूरी है। यदि नहीं होगी तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यह व्यवस्था पंचायत विभाग ने लागू कर दी है। जानकारी के अनुसार शहर हो या ग्रामीण सभी जगह विवाह व निकाह के दौरा वर पक्ष से टॉयलेट होने का शपथ पत्र जमा करवाया जाएगा। इसके बाद ही आगे कुछ हो सकेगा। हालांकि इसके पहले इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, 2055 से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कन्यादान और निकाह योजना की शुरूआत की है।

तो रोक दी जाएगी शादी

टॉयलेट सर्टिफिकेट की व्यवस्था लागू करने के पीछे स्वच्छ भारत योजना को गति देना मुख्य उद्देश्य है। इसके तहत जिन पंचायतों में शादी योग्या वर-वधु हैं और वे शादी करते हैं तो टॉयलेट की अनिवार्यता जुड़ने से हर घर शौचालय बनेंगे। यदि कोई गुमराह कर विवाह करेगा तो जानकारी लगने पर उसकी शादी प्रशासन द्वारा रोक दी जाएगी।

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