22-11-2017 11:38:pm
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जबलपुर।   एक स्वास्थ्य महिला कर्मी के दो माह में हुए दूसरे ट्रांसफर, वह भी डकैत बाहुल्य क्षेत्र में किसी प्रताड़ना से कम नहीं है। उक्ताशय का आरोप लगाते हुए महिला कर्मी ने अपने तबादले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकलपीठ ने मामले का पटाक्षेप करते हुए अनावेदकों को निर्देशित किया है कि वह याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का चार सप्ताह में निराकरण करे। इसके साथ ही न्यायालय ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। यह मामला 57 वर्षीय मनोरमा सिंह की ओर से दायर किया गया है। जिसमें कहा गया है कि वह स्वास्थ्य विभाग में एएनएम के पद पर पदस्थ हैं। आवेदिका का कहना है कि दो माह पूर्व उनका स्थानातंरण सेमरिया स्वास्थ्य केन्द्र रीवा हुआ था और अब उनका स्थानातंरण रंगौली स्वास्थ्य केन्द्र कर दिया गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि रंगौली स्वास्थ्य केन्द्र डकैत बाहुल्य क्षेत्र में स्थित है, इतना ही नहीं स्वास्थ्य केन्द्र में कोई और कर्मचारी भी पदस्थ नहीं है। उक्त स्वास्थ्य केन्द्र के अधीन 22 गांव आते हैं, जिनकी दूरी 4 से 25 किमी की है।

कदाचरण के आरोप

दायर मामले में कहा गया कि जिस दिन उनका स्थानातंरण आदेश जारी हुआ था, उससे एक दिन पूर्व उन पर कदाचरण के आरोप लगाए गए थे। आवेदिका का कहना है कि उन्हें प्रताड़ित करने के लिये उनका स्थानातंरण डकैत बाहुल्य क्षेत्र में किया गया है, इसलिये उनका स्थानातंरण आदेश प्रशासनिक नहीं ठहराया जा सकता।

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