22-11-2017 11:48:pm
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जबलपुर  केन्ट बोर्ड में आवासीय क्षेत्र सहित रक्षा संपदा विभाग की जमीन में बसी आबादी से बरसों बाद सैन्य जरूरतों के लिए अपनी ही जमीनें वापस लेना अब रक्षा संपदा विभाग के लिए टेढ़ीखीर बन गया है।करीब साल भर से अपनी जमीनों की वापसी के लिए चल रही कवायद में डीईओ कार्यालय इक्का-दुक्का जगह ही सफल हो पाया है बाकी सभी जगह उसे असफलता ही हाथ आई है। रक्षा संपदा विभाग सैन्य क्षेत्र की संपत्ति की रक्षा करने के लिए गठित विभाग है। बरसों से सिविल एरिया में विस्तार न होने के कारण यहां पर सिविल आबादी की संख्या बढ़ती गई और सैन्य भूमि में भी लोगों ने अपने आवास बना लिए। हालाकि ऐसा बेहद कम है और जिन बस्तियों को आज खाली कराने की कवायद चल रही है इसकी अनुमति केन्ट बोर्ड और सैन्य प्रशासन ने ही कालांतर में दी हुई थी। लीज पर दी गई इन जमीनों पर अब सेना के उपयोग हेतु किए जाने वाले निर्माण कार्यों के लिए वापस मांगा जा रहा है,हालाकि इनकी लीज समाप्त हो गई हैं। ये हैं जमीनें केन्ट बोर्डअपनी डेढ़ सौ एकड़ जमीन पर कब्जा चाहता है। इनमें हाऊबाग स्टेशन के पास,बंगला नंबर 2,संजय गांधी नगर,राजीव गांधी नगर,बगीचा क्षेत्र,मोदी बाड़ा,बंगला नंबर 4 से 6 लियो कम्पाउण्ड क्षेत्र,कवर्धा हाउस आदि जगह पर सैन्य भूमि वापस लेने पीपीई एक्ट 1971 के तहत समय-समय पर नोटिस दिए हैं।हाल ही में एयरफोर्स बेस संबंधी निर्माण के लिए गोराबाजार के पास भी विवाद की स्थिति बनी थी जिसमें लोगों ने रोड बंद होने पर आपत्ति की थी।

राजनीतिक दबाव और जनता का विरोध आता है आड़े

अब तक देखने में आया है कि जब- जब भी रक्षा संपदा विभाग पूरे नियमानुसार नोटिस बांटकर पर्याप्त समय देने के बावजूद जब कार्रवाई करने पहुंचता है तो राजनीतिक दखल व आम नागरिकों का विरोध आड़े आता है। राजनीतिक दबाव के कारण कार्रवाईयां टल जाती हैं,जो बार-बार प्रयासों के बावजूद सफल नहीं हो पातीं। हाऊबाग क्षेत्र में विगत 2 माह में 3 बार कार्रवाई के लिए डीईओ अमला पहुंचा मगर हर बार राजनीतिक दखल के कारण कार्रवाई नहीं हो पाई।

प्रिन्सिपल डायरेक्टर ने भी कहा

लखनऊ सेन्ट्रल कमाण्ड से डीईओ व केन्ट कार्यालय के कामकाज का निरीक्षण करने आर्इं रक्षा संपदा विभाग की प्रिन्सिपल डायरेक्टर ने भी रक्षा संपदा विभाग को अपनी भूमि पर कब्जा लेने के लिए कहा था। दरअसल सैन्य आवश्यकताओं के लिए सेना को अपनी भूमि की जरूरत है। यही कारण है कि करीब साल भर से डीईओ अपनी भूमि के लिए नोटिस दर नोटिस दे रहे हैं।

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