23-11-2017 10:00:pm
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जबलपुर ।   शहर में चल रही डेयरियों को बाहर शिफ़्ट करने के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मप्र शासन व नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला हाईकोर्ट द्वारा विगत 17 अगस्त को एनजीटी में सुनवाई के लिए ट्रांसफर हुआ था। गौरतलब है कि नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे की ओर से वर्ष 1998 में जनहित याचिका दायर करके नगर निगम सीमा में नियम विरुद्ध तरीके से डेयरियों के हो रहे संचालन को चुनौती दी थी। प्रकाश में आया मामला हाईकोर्ट ने विगत 17 अगस्त को इस मामले की सुनवाई एनजीटी में करने याचिका स्थानातंरित करने के निर्देश दिए थे। मामले में नदियों के किनारे तथा अवैध रूप से संचालित डेयरियों का मामला भी प्रकाश में आया था।

हब बनाने के निर्देश

इसके बाद डेरी हब बनाने तथा अवैध रूप से संचालित डेयरियों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश हाईकोर्ट ने जारी किए थे। मामला पर्यावरण से संबंधित होने के कारण मामला एनजीटी को स्थानांतरित हुआ। उक्त मामले में सुनवाई करते हुए एनजीटी ने मप्र शासन व जबलपुर ननि को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए।

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