23-11-2017 10:01:pm
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जबलपुर  मप्र हाईकोर्ट ने भोपाल स्थित शासकीय भूमि पर नर्सिंग और इंजीनियरिंग कॉलेजों के संचालन को चुनौती देने वाले मामले को गंभीरता से लिया। चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस व्हीके शुक्ला की युगलपीठ ने मामले में एआईसीटीई और इंजीनियरिंग कॉलेज प्रबंधन सहित अन्य को 6 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला भोपाल निवासी एमवाय चौधरी की ओर से दायर किया गया है। जिसमें कहा गया है कि लॉ ड ा य् ा न् ा िम् ा क एजुकेशनल एण्ड सोशल वेलफेयर सोसायटी द्वारा संचालित कुशाभाऊ ठाकरे नर्सिंग कॉलेज और वीएसएस समिति द्वारा संचालित श्रीराम इंजीनियरिंग कॉलेज हुजूर तहसील के ग्राम तेन्दुखेड़ा में स्थित शासकीय जमीन पर खोला गया है। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को शिकायतें देने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की गई। इन्हें बनाया गया पक्षकार मामले में मप्र सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव, महाकौशल नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के रजिस्ट्रार, आॅल इण्डिया काउंसिल फॉर टेक्नीकल एजुकेशन नई दिल्ली के डायरेक्टर, कुशाभाऊ ठाकरे नर्सिंग कॉलेज और श्रीराम इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर को पक्षकार बनाया गया है। सुनवाई के पश्चात् न्यायालय ने एआईसीटीई व श्रीराम इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए है।

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