23-11-2017 10:00:pm
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भोपाल। बड़वानी जिले में फॉरेस्ट भूमि को जिस तरह से एमीटेक्स इंजीनियरिंग कॉलेज को राजस्व मानकर दिया गया है, उसे लेकर जंगल महकमे के अफसरों में नाराजगी है। एक सीनियर फॉरेस्ट अफसर ने वन बल प्रमुख को पत्र लिखकर कहा है कि फिर तो प्रदेश के 4-5 जिलों की 10 लाख 8 हजार 448 वन भूमि को वर्किंग प्लान न बनाया जाए। बड़वानी में डि-नोटिफाई किए बिना 18388.94 हेक्टेयर में से 56 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि एमीटेक्स इंजीनियरिंग कालेज को दे दी। कलेक्टर के निर्णय पर जब फारेस्ट अफसरों की आपत्ति की तब निजी इंजीनियरिंग कालेज हाईकोर्ट खंडपीठ इंदौर का दरवाजा खटखटाया।

कमिश्नर को अधिकार

हाईकोर्ट खंडपीठ ने इंदौर संभागयुक्त को निर्णय करने का अधिकार दिया और फिर संभागीय आयुक्त इंदौर की रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ ने संबंधित जमीन इंजीनियरिंग कालेज के नाम कर दी। हाईकोर्ट खंडपीठ के फैसले के खिलाफ तत्कालीन एपीसीसीएफ भू-प्रबंध जेपी शर्मा ने इस निर्णय का विरोध भी किया था। राज्य शासन को अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए नोटशीट भी लिखी थी। तत्कालीन एपीसीसीएफ लैंड मैनेजमेंट ने भूमि देने पर सख्त ऐतराज जताया था।

हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे

बिना डि-नोटिफाई किए निजी इंजीनियरिंग कालेज के नाम वन भूमि को आवंटित किए जाने के विरोध में वन विभाग ने रिव्यू पिटीशन दायर करने के लिए राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव में फारेस्ट अफसरों ने राज्य शासन के ही उस एक्ट का उल्लेख किया, जिसमें इंडियन फारेस्ट एक्ट की धारा 20 में संशोधन कर उसमें 20 ‘ए’ को जोड़ा। यह संशोधित धारा में कहा गया है कि इंडियन फारेस्ट एक्ट 1972 यदि आरक्षित वन दर्शाया गया है तो वह आरक्षित वन ही होगा। मध्य भारत के शासक रहे सिंधिया रियासत में ही इसे आरक्षित वन घोषित किया गया है।

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