23-11-2017 10:00:pm
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भोपाल। पूरे देश में 29 धार्मिक पर्वों पर लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नियमों के तहत दी गई है, लेकिन अब राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेश पर केवल 15 ही धार्मिक पर्वों में लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति देने जा रही है। जिस पर मंगलवार को कैबिनेट बैठक में मंत्रियों ने यह कहते हुए विरोध किया कि इससे दशहरा, गुड़ी पड़वा, मोहर्रम पर्व मनाने में लोगों को दिक्कत होगी। इस पर सीएस ने कहा कि हम केवल रात्रि में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही प्रतिबंध लगा रहे है, इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें केंद्र सरकार को पत्र लिखकर 29 ही पर्वों में लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति मांगी जाए। ये चुनावी वर्ष है और हम रिस्क नहीं लें सकते, इसके लिए महाधिवक्ता से भी राय ले ली जाए। इसके बाद इस प्रस्ताव को डिफर कर दिया गया। उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर रिट याचिका में पारित आदेश 6 जनवरी 2015 में न्यायालय ने कहा था कि मुख्यत: ध्वनि प्रदूषण की समस्या के साथ ही धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों में पंडाल लगाने के कारण जनसाधारण एवं यातायात में असुविधा होती है। ऐसे आयोजन में चंदा उगाही तथा बिजली की चोरी की समस्या व ऐसी समस्याओं की रोकथाम की जाए। कोर्ट के आदेश के बावजूद दो साल से मामला पेंडिग था।

कैबिनेट में ये प्रस्ताव भी हुए मंजूर

* छात्रावासों की तीन श्रेणियों में जूनियर 205 छात्रावास, सीनियर 1189 छात्रावास तथा महाविद्यालयीन 152 छात्रावास कुल 1546 छात्रावास संचालित किए जाएंगे।

* औद्योगिक केंद्र विकास निगमों में आगामी तीन वर्षों के लिए प्रतिवर्ष दो करोड़ के मान से 6 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने की अनुमति।

* भू-अर्जन सर्वे डिमार्केशन सर्विस चार्ज को निरंतर रखने 80 करोड़ तथा 75 करोड़, कुल 225 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई।

* भारत सरकार द्वारा संचालित नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए 44 करोड़ 24 लाख 73 हजार का अनुमोदन दिया।

* प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने 33 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति दी।

* पेंच व्यपवर्तन परियोजना के डूब प्रभावित 21 गांव के लिए 36 करोड़ 18 लाख की विशेष पुनर्वास अनुदान पैकेज स्वीकृत किया।

* शासकीय महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण कराने पर 929 करोड़ 87 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।

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