24-02-2018 03:39:am
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भोपाल  नोटबंदी और जीएसटी से रियल स्टेट कारोबार भले ही मंदा चल रहा हो, लेकिन पंजीयन कार्यालय जमीनों के दाम बढ़ाने में लगा हुआ है। वर्ष 2018-19 की प्रस्तावित कलेक्टर गाइडलाइन में जनता को भ्रमित कर जमीनों के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। कीमतों में विसंगतियों को दूर करने का बहाना बनाकर मुख्य सड़क के दोनों ओर जमीन के रेट बराबर किए जा रहे हैं। ऐसे में सड़क के एक तरफ की जमीनों की कीमतें 20 से 30 प्रतिशत तक महंगी हो जाएंगी। कुछ कॉलोनियों के रेट भी आसपास की कॉलोनियों की कीमतों के बराबर किए जा रहे हैं। इसमें बावड़िया कलां, होशंगाबाद रोड, कोलार रोड और भौंरी क्षेत्र की कॉलोनियां शामिल हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों की कॉलोनियों में जमीनें महंगी होना तय है। शुक्रवार को उप जिला मूल्यांकन समिति की चौथी बैठक में विसंगतियों को ठीक करने के लिए जमीनों के रेट बराबर करने का निर्णय लिया गया। तहसील हुजूर कार्यालय में दो घंटे चली बैठक में जमीनों के रेट पर सब रजिस्ट्रार और एसडीएम व तहसीलदार के बीच चर्चा हुई। गाइडलाइन को लेकर अगली बैठक 24 फरवरी को होगी।

तीन नई कॉलोनियां गाइडलाइन में जुडेंगीनगर निगम द्वारा 2014 से 2018 तक बनी 40 से अधिक कॉलोनियों की सूची उप जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में रखी गई। इसमें वर्ष 2017-18 की तीन नई कॉलोनियों को गाइडलाइन में जोड़ा जा रहा है। इसमें नरेला शंकरी क्षेत्र की गणेश गैलेक्सी, अमरावद खुर्द की गैलेक्सी सिटी-टू और गोंदरमऊ क्षेत्र की पतंजलि परिसर शामिल हैं। इनके रेट आसपास की कॉलोनी के बराबर रखे जाएंगे।

कृषि भूमि की कीमतें नहीं बढेंगीउप जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में पटवारी और आरआई द्वारा जमीनों की सर्वे रिपोर्ट रखी गई। इसमें कृषि भूमि, रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल क्षेत्रों में जमीनों के दाम नहीं बढ़ाने की बात कही गई है। बताया जाता है कि शहरी क्षेत्र की कृषि भूमि के रेट भी नहीं बढ़ाने की सिफारिश सर्वे रिपोर्ट में की गई है।

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NEWS EXPRESS

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