24-02-2018 03:34:am
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भोपाल ।  आईएएस व चपरासी के वेतन में भले ही जमीन-आसमान को अंतर हो, पर मप्र में दोनों से समान प्रोफेशनल टैक्स वसूला जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि छठां वेतनमान लागू रहने तक 15 हजार मासिक वेतन के बाद वृत्तिकर लगता था। सातवां वेतनमान लागू होने के बाद कर्मचारियों का वेतन 15 हजार से ज्यादा हो गया है। ऐसे में सरकार को छोटे कर्मचारियों को प्रोफेशनल टैक्स से राहत देने के लिए संशोधन करना चाहिए। मप्र में 1995 में वृत्तिकर अधिनियम लागू कर अधिकारी- कर्मचारियों के वेतन पर भी प्रोफेशनल टैक्स लगा दिया गया था। कर्मचारी संगठनों ने इसका विरोध किया था। 2003 के विस चुनाव में भाजपा ने घोषणा पत्र में इसे समाप्त करने का भरोसा दिलाया था। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। छठे वेतनमान में वेतन बढ़ने पर 2013 में वृत्तिकर अधिनियम में संशोधन कर 1,80,000 से अधिक वार्षिक आय वालों को 2500 वार्षिक वृत्ति कर देना जरूरी किया गया। ऐसे में चपरासी,आईएएस दोनों 2500 रुपये वार्षिक प्रोफेशनल टैक्स देते हैं।

अब किसी को नहीं दी जाएगी छूट

सातवां वेतनमान जनवरी 2016 से लागू है, जो जून 2017 तक यानी 18 महीने का एरियर्स के तौर पर कर्मचारियों को मिला। जुलाई 2017 से नकद भुगतान शुरू हुआ। इसके नतीजे में कर्मचारियों की न्यूनतम आय 1,80,000 से अधिक हो गई है। ऐसे में कर्मचारियों को प्रोफेशनल टैक्स से छूट का लाभ नहीं मिलेगा। कर्मचारी संगठन इसे खत्म करने या फिर 1995 और 1999 की तर्ज पर स्लैब में संशोधन की मांग कर रहे हैं।

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NEWS EXPRESS

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