21-05-2018 08:26:am
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भोपाल मध्यप्रदेश में जंगल की जमीन पर अतिक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पिछले सात साल में 30 हजार हेक्टेयर वन भूमि पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। इस दौरान विभाग के अफसर या तो आंख मूंदे रहे या फिर मंत्रियों, अफसरों और रसूखदारों के दबाव के चलते वह कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। इसके अलावा 2 लाख 80 हजार हेक्टेयर वन भूमि विभिन्न योजनाओं के कारण जंगल के दायरे से बाहर हो चुकी है। मप्र में 95 हजार वर्ग किमी में फैला जंगल का इलाका तेजी से घट रहा है। अतिक्रमणकारियों को मंत्री से लेकर राजनेताओं के पट्टे देने की वकालत से अतिक्रमणकारियों को और बल मिला है। जब-जब अफसरों ने कब्जे हटाने या उन्हें रोकने की कोशिश की तब-तब उसे मैदानी पोस्टिंग से हटा दिया गया। यही नहीं, इस अभियान में अब तक कई वन अधिकारियों- कर्मचारियों की पिटाई तक हो गई है। अतिक्रमण की सबसे अधिक समस्या बुरहानपुर, पश्चिम बैतूल, छतरपुर, दमोह, नौरादेही, गुना और देवास वन मंडलों में है। मैदानी अफसरों की मानें तो बुरहानपुर में सत्तारूढ़ दल के राजनेता अतिक्रमण करा रहे हैं। कमोवेश यही स्थिति पश्चिम बैतूल, छतरपुर और गुना वनमंडल की है। जबकि पश्चिम बैतूल में गैर शासकीय संगठनों की शह पर अतिक्रमण हो रहे है।

सरकार की ओर से कोई डेड लाइन नहीं

वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत 12 दिसम्बर 2005 से काबिजों को पट्टे देने का प्रावधान है। मंत्री से लेकर सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने वोटों हासिल करने के लिए इस प्रावधान के विपरीत जाकर गैरकानूनी ढंग से पट्टा दिलाने में लगे है। मंत्रियों और नेताओं के पट्टा दिलाने के आश्वासन से अतिक्रमण की घटनाएं बढ़ी है। पट्टे मिलने की आशा में दलित-आदिवासी सत्तारूढ़ दल के नेताओं की मदद से वन भूमि पर कब्जे कर रहे हैं। इसके कारण फारेस्ट और आदिवासियों के बीच संघर्ष की स्थिति बन रही है। बुरहानपुर वनमंडल में अतिक्रमण हटाने पहुंचे वन विभाग के अमले को बैरंग वापस लौटना पड़ा है।

कैसे होता है अतिक्रमण

सत्तारूढ़ दल के दंबग नेता भोले- भाले आदिवासियों को अपना मोहरा बनाते है। ये नेता आदिवासियों को वन भूमि पर कब्जा करने के लिए प्रेरित करते है। नेता वनों की कटाई करवाकर उन्हें झुग्गी बनाने में मदद करते है और वे काबिज हो जाते है तो उनसे खेती करवाते और टिम्बर की कटाई करवाते है। नेताओं के इस काम में जो भी वन अधिकारी और कर्मचारी आड़े आता है, उसे वहां से चलता कर दिया जाता है। बुरहानपुर में इस तरह से कई अधिकारियों को पूर्व में हटाया जा चुका है।

विवाह के लिए भी करते हैं अतिक्रमण

बुरहानपुर, धार, झाबुआ आदिवासियों में एक परम्परा है कि युवकों की तब तक विवाह नहीं होता, जब तक वह दो से तीन एकड़ वन भूमि पर अतिक्रमण नहीं करता है। विवाह के लिए आदिवासी युवक अतिक्रमण का अपराध कर बैठते है।

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NEWS EXPRESS

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