25-05-2018 08:35:pm
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भोपाल। आगामी विधानसभा का चुनाव में कई दिलचस्प नजारे नजर आएंगे। मसलन, जिग्नेश, अल्पेश और हार्दिक पटेल तो भाजपा के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे ही, अब देश भर के नामचीन गैर शासकीय संगठन (एनजीओ) भी चुनाव प्रचार में नजर आएंगे। ये स्वयं सेवी संगठन किसके पक्ष में प्रचार करेंगे, यह तो अभी तय नहीं है। यह जरूर निर्णय लिया गया है कि उनकी मांगों का समर्थन और भविष्य में उनका साथ निभाने वाली राजनीतिक दलों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। यह निर्णय सूखे और पानी संकट की भयावह स्थिति झेल रहे बुंदेलखंड के ओरक्षा के सातार नदी के तट पर देश भर के 20 से अधिक संगठनों के ‘जन आंदोलन 2018’ के दो दिवसीय सम्मेलन में लिया गया। मप्र समेत देश के अन्य राज्यों में आगामी विधानसभा और 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान जनसं गठन खास भूमिका निभाने की तैयारी में हैं। वह चुनाव से पहले तमाम राजनीति दलों पर अपने घोषणापत्र में जनता और प्रकृति से जुड़े मुद्दों को शामिल करने और सत्ता में आने पर उन वादों को पूरा करने के लिए दबाव बनाएंगे।

राजनीतिक दलों पर दबाव जरूरी

जल-जन जोड़ो आंदोलन के संयोजक संजय सिंह ने अपनी राय रखते हुए कहा कि जनसं गठनों का राजनीतिक दलों पर दबाव जरूरी है। जब तक दलों और सरकारों पर दबाव नहीं बनेगा, तब तक जनता की समस्याओं को पूरा करना आसान नहीं है। इसके लिए आगामी चुनाव से पहले ही, रणनीति बनानी चाहिए। इस सम्मेलन में सामाजिक कार्यकर्ता अमित त्रिपाठी ने कहा कि जन- आंदोलन के तहत युवाओं का दल बनाया जाना चाहिए, जिसमें सभी राजनीतिक दलों से जुड़े युवाओं को साथ में जोड़ना चाहिए। ऐसा होने पर युवाओं की आवाज हर राजनीतिक दलों को सुननी होगी। साथ ही जनसंगठन की ओर युवा भी आकर्षित होंगे।

राजनीति में झूठ और लूट का चल रहा है दौर : जलपुरुष

जलपुरुष राजेंद्र सिंह ने भी माना कि वर्तमान दौर की राजनीति में झूठ और लूट का दौर चल रहा है, इस पर अंकुश लगाने के लिए जन-संगठनों को चुनाव से पहले ही रणनीति बनाना होगी। जो विचार निकलकर आए हैं, उन पर गंभीरता से विचार किए जाने की जरूरत है। ऐसा होने पर ही जन-संगठनों की ताकत को राजनीतिक दल समझ सकेंगे। सर्वोदय मंडल के मंत्री मनीष राजपूत ने साफ किया कि जनसं गठनों को अपनी ताकत का अहसास राजनीतिक दलों को कराना होगा, ऐसा होने पर ही राजनीतिक दल के नेता आंदोलनों की क्षमता को समझ सकेंगे और मजबूर होकर जनता और प्रकृति के मुद्दों को चुनावी घोषणापत्र में स्थान देंगे। सतना जिले में एकता परिषद के लिए आदिवासियों के बीच काम करने वाले संतोष सिंह ने कहा कि सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों में राजनीतिक चेतना भी जरूरी है। वहीं राजनीतिक दलों को आमजन की समस्याओं से अवगत कराने और दबाव बनाने की मुहिम जरूरी है। ऐसा होने पर ही राजनीतिक दल आमजन की समस्याएं हल करना जरूरी समझेंगे।

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