21-06-2018 12:31:am
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भोपाल नगर निगम परिषद की सोमवार को हुई बैठक में शहर में 58 स्थानों पर स्मार्ट पार्किंग विकसित कर रही माइंडटेक कंपनी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। प्रश्नकाल में पार्षद रईसा मलिक के सवाल के जवाब में खुलासा हुआ कि कंपनी को हर महीने 25 लाख रुपए निगम को देने थे, लेकिन उसने सिर्फ सात लाख ही दिए। वहीं, एक महीने पहले आए सिटी प्लानर विजय सावलकर को निगम से महज इसलिए रुखसत कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने दμतर में एक फोन पर भाजपा पार्षदों के सामने भोपाल की चौपाल में प्रतिनिधि को भेजने की बात कह दी थी। इससे नाराज भाजपा पार्षदों ने हंगामा किया और कांग्रेस के विरोध के बाद भी परिषद में बहुमत के दम पर सावलकर को निगम से कार्यमुक्तकरने का प्रस्ताव पास करा लिया।

दो घंटे बाद शुरू हुई बैठक

बैठक करीब दो घंटे की देरी से दोपहर 12.30 बजे शुरू हुई। कांग्रेस पार्षदों ने जनहित के मुद्दों पर चर्चा की मांग की। अध्यक्ष सुरजीत सिंह चौहान ने इंकार किया तो हंगामा हो गया। उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कर दिया। इसके खत्म होते ही भाजपा पार्षद रविंद्र यति ने सावलकर का मामला उठाया। राजेश खटीक ने अतिक्रमण विरोधी दस्ते के प्रभारी कमर साकिब के फोन न उठाने की आपत्ति की। जवाब में कांग्रेस पार्षद ने पहले जनहित के मुद्दों पर चर्चा की मांग रखी। भाजपा पार्षद अड़ गए तो अध्यक्ष ने सावलकर के अलावा कमर साकिब को दस्ते के प्रभार से हटाकर स्लाटर हाउस भेजने का प्रस्ताव रख दिया।

स्मार्ट पार्किंग का काम पूरा करने तीन दिन की मोहलत

माइंडटेक कंपनी 14 महीने बाद भी स्मार्ट पार्किंग का काम पूरा नहीं कर सकी है। यही नहीं, कंपनी को 25 लाख रुपए हर महीने नगर निगम को देने थे, लेकिन उसने महज 7 लाख रुपए ही दिए। निगम परिषद की बैठक में सवाल आने पर एक जून को नगर निगम आयुक्त अविनाश लवानिया ने कंपनी को सात दिन में बकाया रकम जमा कराने का नोटिस जारी किया था। यह मोहलत भी खत्म हो गई, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। अब अध्यक्ष ने काम पूरा करने के लिए 3 दिन की अंतिम मोहलत देने को कहा है।

कांग्रेस ने कहा प्रस्ताव का औचित्य नहीं

कांग्रेस का तर्क था कि पहले भी परिषद ने अपर आयुक्त मलिका निगम नागर, वीके चतुर्वेदी आदि अफसरों को कार्यमुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया है, लेकिन शासन ने रोक लगा दी। ऐसे में इस प्रस्ताव का औचित्य नहीं है। करीब 25 मिनट तक हंगामे के बीच परिषद अध्यक्ष ने बगैर चर्चा कराए दुकानों और मल्टीलेवल पार्किंग को स्मार्ट सिटी को देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी।

इन पर भी पार्षदों ने उठाए सवाल

पार्षद अब्दुल शफीक ने हॉसकॉनिंग डीएचवी को 9 साल तक 415 करोड़ के वॉटर सप्लाई प्रोजेक्ट में सुपरविजन करवाने पर सवाल उठाया। पार्षद योगेंद्र चौहान ने निगम निधि का विधायकों की अनुशंसा पर इस्तेमाल का विरोध किया।

चाय पॉलीटिक्स में बंट गए कांग्रेस पार्षद

बैठक से पहले महापौर और परिषद अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्षदों को उनकी मांग बताने के लिए चाय पर चर्चा के लिए बुला लिया। नेता प्रतिपक्ष सगीर, पार्षद शफीक ने ईद के बाद जन मुद्दो पर चर्चा पर सहमति जताई। पार्षद अमित शर्मा व गिरीश शर्मा ने कहा कि समस्या तो अभी है, बाद में चर्चा का क्या औचित्य।

आसंदी के सामने किया हंगामा

नाला सफाई और पानी पर चर्चा की मांग कर रहे कांग्रेस पार्षदों ने आसंदी के सामने हंगामा किया। पार्षद मंजीत मारण ने मुंह पर काली पट्टी बांधी, तो बाकी ने ‘अध्यक्ष-महापौर झूठे हैं’ के नारे लगाए।

जर्जर बिल्डिंग गिराने के लिए कलेक्टर से मांगी मदद

बैठक के बाद महापौर आलोक शर्मा पार्षदों के साथ कलेक्टर से जर्जर भवनों और नाला सफाई में अन्य विभागों के सहयोग की मांग को लेकर मिलने पहुंचे। कलेक्टर ने उन्हें पुलिस के साथ अन्य विभागों से चर्चा का आश्वासन दिया। महापौर ने कहा कि जर्जर मकान गिरने और नालों पर पक्के निर्माण से कभी भी दुर्घटना हो सकती है। हाउसिंग बोर्ड ने नाले पर मकान बना कर रजिस्ट्री कर दी। निगम अमला तोड़ने जाता है, तो उन्हें भगा दिया जाता है।

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