20-07-2018 09:57:pm
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भोपाल  ।   शायद ही कोई ऐसा इंसान हो, जिसका रोज किसी भिखारी से सामना न होता हो। मंदिरों के बाहर और ट्रैफिक सिग्नल पर तो लोग भिखारियों के जमघट से आजिज आ जाते हैं, लेकिन मप्र कैबिनेट की राय कुछ अलग है। कैबिनेट की मानें तो मप्र में एक भी भिखारी नहीं है। दरअसल, एक साल पहले प्रदेश में भिक्षुक गृह बनाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने यही दलील देते हुए डिफर किया था। हालांकि केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक मप्र भिखारियों की संख्या े में देश में पांचवें स्थान पर है। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने वर्ष 2014 में निर्णय लिया था कि प्रदेश में भिक्षावृत्ति पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाए। साथही भिखारियों के रहने के लिए भिक्षुक गृह निर्मित किए जाए। इस मामले में सामाजिक न्याय विभाग ने पंचवर्षीय योजना के तहत प्रस्ताव रखा था कि मप्र विकासशील राज्यों की श्रेणी में आ रहा है। ऐसे में भिखारियों की वजह से प्रदेश की छवि धूमिल हो रही है। इसी क्रम में कैबिनेट बैठक में प्रदेश में भिक्षुक गृह की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन कैबिनेट ने इसे स्वीकृति नहीं दी।

दोबारा भी ठुकराया

2017 में फिर कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाया गया। इसमें ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, रीवा, सागर, उज्जैन सहित ओंकारेश्वर, मैहर, चित्रकूट तथा अमरकंटक आदि में भिक्षुक केंद्र (पुनर्वास स्थलों) की स्थापना करने का प्रस्ताव था, इसे भी मंत्रिपरिषद ने यह कहते हुए ठुकरा दिया कि मप्र में भिखारी नहीं हैं। सिर्फ इंदौर में भिक्षुक गृह बन सका है।

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NEWS EXPRESS

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