20-07-2018 10:02:pm
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भोपाल ।  केंद्र की ई-प्रिजन योजना के तहत मप्र की 11 सेंट्रल जेल समेत 25 जेल अब आॅनलाइन मुख्यालय से जुड़ जाएंगी। इसके लिए इन जेलों में बंद हजारों अपराधियों का कंप्यूटरीकृत डाटा तैयार किया जा रहा है। योजना के तहत जेल पहुंचने वाले अपराधी की पहचान के लिए उसे एक नंबर दिया जाएगा। उसके दोबारा जेल आने पर इस नंबर में नए अपराधों की जानकारियां स्वत: रिकॉर्ड हो जाएंगी। इस व्यवस्था से किसी भी जेल में अपराधी के बंद होने पर महज फिंगर प्रिंट लेते ही उसके सभी अपराधों की जानकारियां सामने आ जाएंगी। जेलों को बजट मिला भोपाल सेंट्रल जेल एसपी दिनेश नरगावे के मुताबिक इस व्यवस्था की शुरुआत प्रदेश की 11 सेंट्रल जेलों, 12 जिला जेलों और दो उप जेलों से की जा रही है। सेंट्रल जेलों के लिए 9- 9 लाख रुपए, जिला जेलों को 6-6 लाख और उप जेलों को 5-5 लाख रुपए का बजट दिया गया है। योजना के तहत अदालतों से भी जेलों को जोड़ा जाना है।

कश्मीर में सबसे पहले लागू और कारगर

बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में ई-प्रिजन योजना लागू है। लेकिन इसे सबसे पहले 13 फरवरी 2017 में जम्मू- कश्मीर में लागू किया गया। यहां आए दिन होने वाली हिंसक झड़पों के चलते कैदियों की संख्या में अचानक इजाफा होता है। ऐसे में पत्थरबाजों और हिंसक आंदोलनों के आरोपियों को चिह्नित करने में यह काफी कारगर साबित हो रही है।

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