20-07-2018 09:40:pm
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भोपाल  ।  मेट्रो ट्रेन का टेंडर खुलने के एक महीने बाद काम शुरू करना मुमकिन नहीं है। डिजाइन और ड्राइंग बनाने में ही चार से पांच महीने लगेगा। यह बात मेट्रो प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों ने सोमवार को मप्र मेट्रो रेल कापोर्रेशन द्वारा आयोजित प्री-बिड मीटिंग में कही। मेट्रो कंपनी ने पहले फेस के तहत अप्रैल में सुभाष नगर से एम्स तक 6.25 किमी लंबे एलीवेटेड रूट का टेंडर आॅफर बुलाया। कंपनी इसे अगस्त में खोलने के साथ सितंबर में काम शुरू करना चाहती है। टेंडर डिटेल बताने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग संचालनालय में सोमवार को प्री-बिड मीटिंग हुई। मेट्रो कंपनी अधिकारियों ने कहा कि प्रोजेक्ट डीपीआर के साथ ही सभी जरूरी तैयारियों पूरी हो चुकी हैं। सिर्फ सिविल वर्क होना है। बैठक में कंपनी के तीन-तीन मेट्रो विशेषज्ञ शामिल हुए। बैठक दो चरणों में हुई। पहले चरण में डिजाइन, ले आउट, अनुमतियों पर चर्चा हुई और सुझाव मांगे गए। दूसरे चरण में अधिकारियों ने बताया कि प्रोजेक्ट में अड़चन नहीं है। उन्होंने सुभाष नगर से एम्स तक साइट विजिट भी की। क्यों निकाला मेट्रो का शार्ट टेंडर: बड़े कामों में कंस्ट्रक्शन कंपनी को फाइनेंशियल व टेक्निकल इंतजाम के लिए 6 माह चाहिए होता है। टेंडर के बाद भी कंपनी से जरूरी दस्तावेज लेने, बैंक गारंटी, वर्क आर्डर के लिए दो महीने लगते हैं। डिटेल इंजीनियरिंग डिजाइन तैयार करवाने, सॉइल टेस्टिंग व अलाइनमेंट में 6 महीने लगते हैं। इन झंझटों से बचने छोटा टेंडर निकाला गया, ताकि सितंबर में काम शुरू होना बताया जा सके।

ईएनसी का दावा: अगस्त में मिल जाएंगी परमिशन दो बार टेंडर में संशोधन हो चुके हैं। प्री-बिड मीटिंग की तारीख भी आगे बढ़कर 9 जुलाई हो गई। इसी तरह 28 जुलाई की बजाय अब 7 अगस्त को टेंडर खुलेंगे। इसके बाद वर्क आर्डर और फिर डिजाइन के लिए वक्त चाहिए। अगस्त में टेंडर खुल भी गए तो कंपनी के लिए काम शुरू कर पाना मुश्किल होगा। मप्र मेट्रो रेल कॉपोर्रेशन कंपनी के ईएनसी जितेंद्र दुबे का दावा है कि अगस्त में सभी तरह की परमिशन मिल जाएगी।

केंद्रीय कैबिनेट सहित दर्जनभर अनुमतियां जरूरी

टेंडर जारी होने के बाद भी मेट्रो की राह में बड़ी रुकावट केंद्रीय कैबिनेट, इंवेस्टमेंट बोर्ड सहित दर्जन भर से ज्यादा मंजूरियां हैं। मेट्रो को मंजूरी देने में वित्त मंत्रालय को दो साल लग गए। इंवेस्टमेंट बोर्ड और केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी में भी वक्त लगा, तो इस साल मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू होना संभव नहीं होगा। खुद राज्य सरकार से भी मेट्रो को मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर करने के साथ एन्वायरमेंट परमिशन के लिए आवेदन करना है। हालांकि सरकार आचार संहिता से पूर्व मेट्रो का काम शुरू करना चाहती है।

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NEWS EXPRESS

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