20-07-2018 10:04:pm
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जबलपुर जबलपुर में मॉडल मेडिकल यूनिवर्सिटी का सपना सरकार की उपेक्षा के कारण चकनाचूर होने का आरोप लगाते हुए मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता व जस्टिस व्हीके शुक्ला की युगलपीठ ने बुधवार को मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद किये जाने के निर्देश दिए है । यह जनहित का मामला नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे तथा प्रमोद तिवारी की ओर से दायर की गई है। जिसमें कहा गया है कि सात वर्ष पूर्व जबलपुर में मप्र मेडिकल सांइस यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई थी। शुरुआत में इस विश्वविद्यालय को मॉडल विश्वविद्यालय का सपना दिखाया गया।

सरकार पर उपेक्षा का आरोप

आरोप है कि सरकार के लगातार उपेक्षा पूर्ण रवैये के कारण यह सपना चकनाचूर हो रहा है। आवेदकों का कहना है कि सरकार द्वारा दो प्रस्ताव प्रबंधन काऊसिंलिग की बैठक में रखे गए हैं। पहले प्रस्ताव के तहत मेडिकल विश्वविद्यालय चार महाविद्यालयों की आभारभूत संरचना पर 140 करोड़ रुपए खर्च करेगा। दूसरा प्रस्ताव केबिनेट द्वारा विभिन्न श्रेणियों के लिए स्वीकृत 275 पदो में से 65 पद कम करने का था। दायर याचिका में कहा गया है कि मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी किसी अन्य कॉलेज पर अपनी राशि खर्च नहीं कर सकती है।

फंड का उपयोग स्वयं के लिए

मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी अधिनियम की धारा 35(1) में स्पष्ट निर्देश हैं कि यूनिवर्सिटी अपने फंड का उपयोग स्वयं के विस्तार के लिए ही खर्च कर सकती है। याचिका में यह भी कहा गया था कि यूनिवर्सिटी बिल्डिंग के लिए राज्य सरकार ने 3 सौ करोड़ रुपए प्रदान करने की बात कही थी। सरकार उक्त राशि में लगातार कटौती कर रही है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिये मुल्तवी कर दी है।

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