20-07-2018 09:52:pm
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कोलंबो। श्रीलंका की कैबिनेट ने मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों के लिए मौत की सजा बहाल करने संबंधी कदम को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद करीब 40 साल से बंद मृत्युदंड की सजा एक बार फिर शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। वर्ष 1978 से लेकर अब तक जो भी राष्ट्रपति हुए हैं उन्होंने 'डेथ वारंट' जारी नहीं किया है। बौद्ध मामलों के मंत्री गामिनी जयविक्रमा परेरा ने राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना की कही एक बात को याद दिलाया है। 

देश को बर्बाद करने की इजाजत नहीं

राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना ने हाल में कहा था कि गंभीर अपराधों के लिए मौत की सजा फिर से शुरू करने को लेकर वह दबाव में हैं। परेरा ने बताया कि कैबिनेट इस पर सर्वसम्मति से सहमत है। हमलोग जेल में बंद कैदियों के अपराधों को निर्देशित करके देश को बर्बाद करने की इजाजत नहीं दे सकते। 

1976 से मृत्युदंड पर रोक:

उन्होंने आगे बताया कि यह कैदी जेल के अंदर से मादक पदार्थ का कारोबार चलाते हैं। श्रीलंका में वर्ष 1976 से फांसी की सजा पर रोक है। मृत्युदंड पाने वाले कैदी आजीवन जेल में ही रहते हैं।

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