22-07-2018 08:21:pm
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जबलपुर। सदर में रहने वाली एक महिला के खिलाफ अवमानना का मामला चलेगा। दरअसल पूर्व में महिला द्वारा मुआवजे के तौर पर ली गई अतिरिक्त राशि जमा करने के मामले में न्यायालय ने अवमानना नोटिस जारी किया था। जिस पर महिला की ओर दो माह में राशि जमा करने की अंडरटेकिंग देते हुए अवमानना का प्रकरण निरस्त किए जाने को लेकर रिव्यू याचिका दायर की थी। चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता व जस्टिस व्हीके शुक्ला की युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि महिला ने निर्धारित समय में राशि जमा नहीं की। जिसके बाद युगलपीठ ने अवमानना की कार्यवाही निरस्त किए जाने संबंधित रिव्यू याचिका खारिज कर दी। गौरतलब है कि सदर मस्जिद के पास रहने वाली अफसर बेगम की जमीन का अधिग्रहण मप्र सड़क विकास निगम ने किया था और उसके बदले उसे मुआवजा राशि प्रदान की गयी थी। एसडीओ ने जांच के दौरान पाया था कि अफसर बेगम को निर्धारित से 22 लाख 11 हजार 156 रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया है।

रकम लौटाने दिए थे निर्देश

एसडीओ द्वारा 17 अक्टूबर 2016 को रकम वापस लौटाने के संबंध में महिला को आदेश जारी किए गए थे। जिसके खिलाफ महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई के दौरान सड़क विकास निगम के दावों को मद्देनजर रखते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता महिला को उक्त राशि रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा करने के निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ता पहले रकम जमा करने के लिए समय लेती रही। न्यायालय के सख्त रुख अख्तियार करने पर उसने उक्त राशि दो माह में जमा करने संबंधित अंडरटेकिंग पेश की थी। इसके बावजूद भी महिला ने विवादित रकम जमा नहीं की। जिसके बाद युगलपीठ ने 20 सितम्बर 2017 को महिला के खिलाफ अवमानना का प्रकरण चलाने के निर्देश दिए थे। महिला ने उक्त आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में रिव्यू याचिका दायर की थी। जिसके युगलपीठ ने खारिज कर दी।

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