20-08-2018 02:07:pm
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नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक को संविधान के खिलाफ बताया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि मंदिर पब्लिक प्लेस है। यहां पुरुष जा सकते हैं तो महिलाओं को भी प्रवेश की इजाजत मिलनी चाहिए। सीजेआई ने कहा, मंदिर में किसी के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना संविधान की भावना के खिलाफ है। सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत सब नागरिक किसी भी धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

तीन बार रुख बदला केरल सरकार ने

केरल सरकार ने 2015 में मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक का समर्थन किया था। 2017 में सरकार ने इस फैसले का विरोध किया था। इस साल सरकार ने कहा कि मंदिर में महिलाओं को प्रवेश मिलना चाहिए।

यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने लगाई है याचिका

सबरीमाला मंदिर में 10 - 50 वर्ष की आयु की महिलाओं के प्रवेश पर रोक है। इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने एक जनहित याचिका दायर कर सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की इजाजत मांगी थी। हालांकि केरल हाईकोर्ट ने रोक को सही माना था।

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