20-08-2018 12:11:pm
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भोपाल शासन की सख्ती की वजह से नगरीय निकाय कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल आठ दिन में खत्म हो गई। अब निगम प्रशासन ने हड़ताल में शामिल कर्मचारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। शुरुआत हड़ताल के अगुवा रहे मप्र नगर निगम, नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सोलंकी के तबादले से की गई है। सोलंकी लॉ डिपार्टमेंट में बतौर एलडीसी तैनात थे। उनका तबादला जोन-3 में किया गया है। इधर, शुक्रवार को विभाग प्रमुखों ने आयुक्त को उन 25 दिवसीय कर्मचारियों की लिस्ट सौंप दी, जो हड़ताल में शामिल थे। छह सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेशभर के 388 नगरीय निकायों के कर्मचारियों ने 11 जुलाई से हड़ताल शुरू की थी। नगरीय प्रशासन विभाग ने साफ-सफाई और पानी सप्लाई व्यवस्था को आवश्यक सुविधा बताते हुए एस्मा लागू कर दिया था। इसके बाद भी कर्मचारी हड़ताल से नहीं लौटे, तो शासन ने 18 जुलाई को सस्पेंड और टर्मिनेट करने के साथ ही आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने का आदेश जारी किया। इसके बाद हड़ताल खत्म हो गई। हड़ताल खत्म होने से कर्मचारी नेताओं को उम्मीद थी कि अब कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि कर्मचारी नेताओं की नगरीय प्रशासन आयुक्त गुलशन बामरा से चर्चा हुई थी। उन्होंने जारी आदेश निरस्त करने की गुहार लगाई थी।

डेढ़ सौ से ज्यादा श्रमिकों पर हो सकती है कार्रवाई

हड़ताल में नगर निगम के डेढ़ सौ से ज्यादा 25 दिवसीय श्रमिक शामिल हुए थे। अगर आयुक्त सरकारी आदेश पर अमल करते हैं, तो इनकी नौकरी जाना तय है। सूत्रों के मुताबिक सबसे ज्यादा 25 दिवसीय श्रमिक अतिक्रमण शाखा के हैं। दूसरे नंबर पर कंप्यूटर आॅपरेटर हैं। इसके अलावा हड़ताल में शामिल नियमित कर्मचारियों को सस्पेंड तो नहीं किया जाएगा, लेकिन इनका तबादला पक्का है। करीब एक दर्जन कर्मचारियों के तबादले हो सकते हैं।

जारी होंगे शो-कॉज नोटिस

निगम प्रशासन ने सभी विभाग प्रमुखों से उन नियमित कर्मचारियों और 25 दिवसीय श्रमिकों की सूची मांगी है, जो हड़ताल में शामिल हुए। हालांकि इससे पहले विभाग प्रमुख हड़ताली कर्मचारियों को नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब तलब करेंगे।

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