20-08-2018 07:53:pm
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भोपाल  ।  नगर निगम और पीएचई के बीच तीन साल से चल रहा जमीन विवाद सुलझने की बजाय और उलझता नजर आ रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर सहमति बनाने के लिए आयुक्त नगर निगम अवनीश लवानिया ने याचिकाकर्ता खुर्शीद सिद्दीकी को बुलाया था। निगम ने जमीन पर दावा पेश किया, जबकि सिद्दीकी का कहना था कि जमीन पीएचई की है। आयुक्त ने जनहित का हवाला दिया, तो याचिकाकर्ता ने कहा कि आप सेंट्रल वर्कशॉप की दो एकड़ जमीन पर मुख्यालय भवन बना लें और यह लिखकर दें। आयुक्त और याचिकाकर्ता के बीच बैठक शाम करीब 5 बजे शुरू हुई। इस दौरान प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियर भी मौजूद थे। आयुक्त ने याचिकाकर्ता से पीएचई की जमीन को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सवाल उठाया। उनका कहना था कि ये मामला निगम और पीएचई के बीच का है, ऐसे में याचिका लगाने का क्या औचित्य है। सिद्दीकी का जवाब था कि पीएचई ने उन्हें अधिकृत किया है। इसका पत्र भी याचिका में लगा है। उन्होंने कहा कि जब हाईकोर्ट ने नहीं पूछा तो आप कैसे पूछ सकते हैं। आयुक्त ने जनहित को देखते हुए मामला निपटाने की बात कही, जिस पर याचिकाकर्ता का कहना था कि मुख्यालय भवन बनाने के लिए दो एकड़ जमीन की जरूरत है। इसे वह पीएचई की जमीन पर बने सेंट्रल वर्कशॉप और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की जगह बना सकता है।

यह है मामला

निगम सेंट्रल वर्कशॉप के पास 10 एकड़ जमीन पर 19 मंजिला मुख्यालय भवन बनाना चाहता है। इसके लिए निगम ने 2015 में यहां स्थित पीएचई के कार्यालयों को तोड़ दिया था। विरोध में सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष खुर्शीद सिद्दीकी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। तब से ये मामला कोर्ट में है। इसमें हाईकोर्ट में तीन अवमानना के मामले भी चल रहे हैं। अब निगम यहां ढाई एकड़ में भवन बनाने की तैयारी में है।

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