20-08-2018 12:10:pm
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ग्वालियर ।  प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाय) के तहत अब जिले की हर विधानसभा में एलआईजी, एमआईजी व ईडब्ल्यूएस आवास निर्मित होंगे। वर्ष 2019 में आवास निर्माण का लक्ष्य पूरा करने के लिए निगमायुक्त विनोद शर्मा ने कलेक्टर अशोक वर्मा को पत्र लिखकर 60 हैक्टेयर जमीन मांगी है। गुरूवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक बनने वाले आवासों के लिए योजना के तहत ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के राजस्व ग्राम गिरवाई में 30 हेक्टेयर व ग्राम कोटा लश्कर में 2 हैक्टेयर जमीन मांगी गई है। इसी क्रम में ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के राजस्व ग्राम मुरार, महाराजपुरा गिर्द, महाराजपुरा डांग, विक्रमपुर, अलापुर, डोंगरपुर पुतलीघर, मेहरा के अलावा ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में मानपुर गिर्द 30 हैक्टेयर के साथ ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा के राजस्व ग्राम खुरैरी 13 हेक्टेयर व पिपरौली 17.5 हेक्टेयर सहित सभी विस में कुल 60 हेक्टेयर भूमि की मांग की है। हालांकि मांगी गई भूमि में से ग्राम महाराजपुरा गिर्द पर आलू अनुसंधान केन्द्र की शेष भूमि जिला प्रशासन द्वारा निगम को आवंटित कर दी गई है।

देखा जाएगा लैंड यूजग्रीन बेल्ट

निगम को जमीन आवंटन का पत्र देने के बाद मांगानुसार लगभग 60 हेक्टेयर जमीन में से ग्रीन बेल्ट के अलावा आवासीय लैंड यूज की जमीनों को चयनित किया जाएगा। साथ ही देखा जाएगा कि वे किसी प्रकार के न्यायालयीन विवादों के चलते फंसी हुई तो नहीं है।

परेशानी बचाने के लिए बनाई है योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले आवासों में लोगों का रूझान अपने रहने वाले क्षेत्र के आसपास एमआईजी, एलआईजी व ईडब्ल्यूएस लेने के लिए बना रहता है। इसी कारण निगम आवास योजना में बनने वाले 56 हजार आवास लोगों की पंसद वाले स्थानों पर बनाने जा रहा है।

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