20-08-2018 07:52:pm
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जबलपुर ।  जबलपुर जिले के सिहोरा स्थित गिदुरहा ग्राम में शासन द्वारा हजारों- लाखों रुपए खर्च कर किए गए वृक्षारोपण को उजाड़कर कुछ दबंगों द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा किये जाने का आरोप लगाने वाले मामले को हाईकोर्ट ने काफी सख्ती से लिया। चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता व जस्टिस व्हीके शुक्ला की युगलपीठ ने पक्षकार बनाए गए अतिक्रमणकारियों सहित अन्य को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं। युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को निर्धारित की है। यह जनहित का मामला सिहोरा के गिदुरहा ग्राम पंचायत के सरपंच विनोद पटेल की ओर से दायर किया गया है। जिसमें कहा गया है कि एक साल पूर्व 2 जुलाई को शासन की योजना के तहत अधिकारियों द्वारा व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया गया था। जिसमें हजारों व लाखों रुपए खर्च किये गये थे।

दबंगों ने जला दिए पौधे

आरोप है कि उक्त वृक्षारोपण को 8 से 10 दबंगों ने जलाकर नष्ट करते हुए उजाड़ दिया, इतना ही नहीं उक्त शासकीय भूमि पर कब्जा भी कर लिया। मामले की शिकायत देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई है।

इन्हें बनाया पक्षकार

मामले में मप्र शासन के राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव, जबलपुर कलेक्टर, एसडीओ व नायब तहसीलदार सिहोरा को पक्षकार बनाया गया है। मामले की पिछली सुनवाई पर न्यायालय ने अतिक्रमणकारियों को पक्षकार बनाने के निर्देश याचिकाकर्ता को दिए थे। जिस पर गुरुवार को आवेदक की ओर से एक आवेदन पेश कर धीरेन्द्र काछी, बद्री कोल, जियालाल, छोटेलाल सहित 11 लोगाों को पक्षकार बनाया गया। सुनवाई के पश्चात् न्यायालय ने राज्य सरकार सहित सभी अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अंजना कुररिया हाजिर हुर्इं।

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