20-08-2018 07:54:pm
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जबलपुर।   मप्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। बिजली बिल माफी को लेकर मप्र हाईकोर्ट से खारिज याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस संबंध में आम नागरिक उपभोक्ता मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे और डॉ. एमए खान ने याचिका में कहा है कि सरकार की बिजली बिल माफी योजना वैधानिक नहीं है। वह राजनीतिक लाभ के लिए चलाई जा रही है। पूर्व में मप्र हाईकोर्ट में इस आशय की जनहित याचिका दायर हुई थी। जिसमें कहा गया था कि विद्युत अधिनियम की धारा 65 के अनुसार सरकार को बिल माफ करने से पहले बिल की पूरी राशि अग्रिम जमा करना चाहिए। जो नहीं की गई है इसका असर विद्युत कंपनियों की आर्थिक हालत पर पड़ेगा। सरकार को एक मुश्त 5179 करोड़ विद्युत कंपनी में जमा करके ही बिल माफी की घोषणा करना थी। सरकार स्वयं विद्युत अधिनियम का उल्लंघन कर रही है। जनता पर बढ़ेगा बोझ याचिका में कहा गया है कि सरकार से पैसा नहीं मिलने से विद्युत कंपनियां अपना घाटा पूरा करने जनता पर बोझ डालेंगी। वे बिजली दरों में इजाफा करके अपना राजस्व घाटा पूरा करेंगी। सरकारा बिल माफ करके जानता को ही परेशान करेगी। इन्हीं कारणों से इस योजना को रोका जाए। इस आशय की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।

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