20-08-2018 07:54:pm
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नई दिल्ली। सरकार ने मानवाधिकार कानून में संशोधन संबंधी विधेयक गुरुवार को लोकसभा में पेश किया गया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोगों के अध्यक्ष पदों के लिए योगयता की शर्तों में ढील देना, सदस्यों की संख्या बढ़ाना और उनके कार्यकाल को घटाना है।

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