19-09-2018 12:39:am
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 के एक हिस्से को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। आईपीसी में 1861 में शामिल की गई धारा 377 समान लिंग वालों के बीच शारीरिक संबंधों को अपराध मानती थी। इसमें 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसले में कहा कि दो बालिग प्राइवेट प्लेस में सहमति से संबंध बनाते हैं तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन बच्चों या पशुओं से ऐसे रिश्ते अपराध की श्रेणी में बरकरार रहेंगे। इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र ने धारा 377 पर अपना पक्ष रखने से इनकार कर दिया था। 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश गे प्रिंस

गुजरात के राजपीपला के पूर्व राजघराने के गे-युवराज मानवेंद्र सिंह गोहिल ने कहा-इस यह पूरे देश की लड़ाई थी। मुझे भरोसा है अब बदलाव होगा। हमें सम्मान से देखा जाएगा। मानवेंद्र 2007 में अमरिका की ओपरा विनफ्रे के शो में शामिल हुए थे। वे गे अराउंड द वर्ल्ड शो में भी शामिल किए गए तीन लोगों में से एक हैं। 

समलैंगिक विवाह ठीक नहीं

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरह हम भी इसे अपराध नहीं मानते।’ लेकिन समलैंगिक विवाह और ऐसे संबंध ‘प्रकृति के साथ संगत’ नहीं होते हैं। इस तरह के संबंध का हम समर्थन नहीं करते। ’ अरुण कुमार, संघ प्रचार प्रमुख 

गर्व का दिन

समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का फैसला मानवता और समानता के लिए बड़ा कदम है। करन जौहर, फिल्म निर्माता 

ले सकेंगे खुली हवा

बेहद ऐतिहासिक फैसला है। यह हमारी कम्युनिटी जो अब तक डर में जी रही थी। अब खुली हवा में सांस ले सकेगी। -बॉबी डार्लिंग, अभिनेत्री

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