20-09-2018 11:38:pm
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नई दिल्ली। नाज फाउंडेशन (इंडिया) ट्रस्ट की संस्थापक और कार्यकारी निदेशक अंजलि गोपालन हैं। नाज फाउंडेशन काफी समय से एड्स की रोकथाम और इसके प्रति जागरूकता फैलाने का काम कर रही है। 2001 में इसी संस्था ने दिल्ली हाईकोर्ट से धारा 377 को गैर-संवैधानिक घोषित करने की मांग की थी। अंजलि का कहना था, समलैंगिक संबंध बनाने वाले पुरुष एड्स होने पर भी सामने नहीं आते। उन्हें डर होता है कि धारा 377 के तहत उन्हें सजा न हो जाए। ऐसे में एड्स की रोकथाम तो क्या संक्रमित लोगों की पहचान भी नहीं हो पाती। पुलिस अधिकारियों द्वारा समलैंगिक लोगों के उत्पीड़न के भी कई मामले हुए हैं। ऐसे में वे लोग सुरक्षित यौन संबंध बनाने चिकित्सकीय सामग्री खरीदते वक्त भी घबराते थे। इन्हीं कारणों से वह कोर्ट पहुंचीं। उन्होंने ने धारा 377 के मूल की भी बात उठाते हुए बताया कि इस धारा को 1860 में अंग्रेजों द्वारा भारतीय दंड संहिता में शामिल किया गया था। उस वक्त इसे ईसाई धर्म में भी अनैतिक माना जाता था। लेकिन 1967 में ब्रिटेन ने भी समलैंगिक संबंधों को कानूनी मान्यता दे दी है। 

याचिका में दिए गए थे तर्क

बनाया जाता है निशाना

याचिका में कहा गया कि धारा 377 कई लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। साथ ही कहा गया कि यह धारा समलैंगिक लोगों के एक समूह को ही निशाना बना रही है। इस समूह को अमूमन एलजीबीटी (लेस्बियन, गे, बाईसेक्शुअल, ट्रांसजेंडर) कहा जाता है। 

मौलिक अधिकारों का है हनन

याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि यह धारा संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करती है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति से सेक्स के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। लिहाजा किसी के यौन झुकाव के आधार पर भेदभाव करना भी मौलिक अधिकारों का हनन है। 

सम्मान से है जीने का अधिकार

याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि धारा 377 संविधान के अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन करती है। इसके अनुसार हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। वहीं संविधान के अनुच्छेद 14 के अतिक्रमण की बात भी कही गई। उनके अनुसार हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के पूरा कानूनी संरक्षण मिलने का अधिकार है। 

केंद्र सरकार ने माना था हाईकोर्ट के फैसले को सही

एक दिलचस्प बात यह भी है कि जो केंद्र सरकार हाईकोर्ट में याचिका का विरोध कर रही थी, उसने फैसले पर कोई आपत्ति नहीं जताई। बल्कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में शपथपत्र दायर कर कहा, उसे दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले में कोई भी कमी नहीं नजर आती। 

493 पन्नों का फैसला

गुरुवार को दिए गए 5 जजों की बेंच में से 4 जजों ने अलग-अलग फैसले पढ़े। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस खानविलकर का साझा फैसला 166 पन्नों का है। जस्टिस रोहिंटन नरीमन का फैसला 96, डी वाई चंद्रचूड़ का 181 और इंदु मल्होत्रा का फैसला 50 पन्नों का। यानी कुल 493 पन्ने। वहीं 1992 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भी समलैंगिकता को मानसिक बीमारी की सूची से हटा दिया था। 

एकांत में कौन- क्या करता है, नहीं है किसी को जानने का हक : अंजलि

नाज फाउंडेशन की संस्थापक अंजलि गोपालन कहती हैं, एक महिला और एक पुरुष आपसी सहमति से एकांत में क्या करते हैं इसे जानने का हक किसी को नहीं है। इसलिए वो यदि 377 के अनुसार अपराध भी करते हैं तो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। लेकिन समलैंगिक लोग यदि साथ में होते हैं तो कोई भी पुलिस अधिकारी उन्हें उत्पीड़ित कर सकता है। पुलिस के पास यह बचाव होता है कि वो धारा 377 में दंडनीय गंभीर अपराध को होने से रोक रहे हैं। 

बॉलीवुड ने किया फैसले का स्वागत

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NEWS EXPRESS

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