19-09-2018 12:41:am
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भोपाल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की प्रिंसिपल बेंच दिल्ली ने देश और राज्यों को गंदगी मुक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बेंच ने देश में म्यूनिसिपल सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 की निगरानी करने के लिए मप्र सहित देशभर में पांच रीजनल मॉनीटरिंग कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं। यह अहम फैसला एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच दिल्ली के चेयरमैन आदर्श कुमार गोयल,ज्यूडीशियल मेंबर डॉ.जावेद रहीम, ज्यूडीशियल मेंबर रघुवेन्द्र एस राठौर, ज्यूडीशियल मेंबर एसपी वांगड़ी, एक्सपर्ट मेंबर डॉ.सत्यवान सिंह गर्वयाल और एक्सपर्ट मेंबर डॉ.नागिन नन्दा की पांच जजों की खंडपीठ ने सुनाया है। यह कमेटी म्यूनिसिपल सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर राज्य सरकार, शासन और प्रशासन द्वारा किए जा रहे काम की जमीनी हकीकत की जांच कर एनजीटी की प्रिंसिपल बेंच दिल्ली के समक्ष हर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छह महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

देश में जोन वाइज गठित की गर्इं कमेटी

एनजीटी के आदेश के मुताबिक देश में जोन वाइज नॉर्थ जोन (चंडीगढ़दि ल्ली), ईस्टर्न जोन (कोलकाता), वेस्टर्न जोन ( मुंबई-पुणे), सेन्ट्रल जोन (भोपाल मध्यप्रदेश) और साउथ जोन (चेन्नई) सहित पांच कमेटियों का गठन किया गया है। जस्टिस केके त्रिवेदी को सेंट्रल जोन भोपाल की निगरानी कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। जस्टिस त्रिवेदी की कमेटी में मेंबर सेक्रेटरी के रूप में प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट मप्र और मेंबर के रूप में प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ सरकार, मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरीऔर सेन्ट्रल पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड का एक प्रतिनिधि मेंबर होगा।

प्रमुख गंभीर समस्याओं में है शुमार, इसलिए किया कमेटी का गठन

एनजीटी ने अपने आदेश में कहा है कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की समस्या आज भी देश की प्रमुख गंभीर समस्या के रूप में जीवित है। यह पर्यावरण और मानव जीवन के लिए चैलेन्ज के रूप में पैर जमाए हुए है। भविष्य में इसके गंभीर परिणाम सामने आने की आशंका है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के सख्ती से पालन को लेकर ट्रिब्यूनल ने केन्द्र और राज्य सरकारों के अलावा केन्द्र व राज्य शासन और प्रशासन को कई बार निर्देशित किया, लेकिन जमीनी हकीकत संतोषजनक नहीं है। आदेशों के पालन का कार्यान्वयन के अभाव की समस्या आज भी बरकरार है। ऐसे में जरूरी है कि ट्रिब्यूनल इस दिशा में राज्य सरकार, शासन और प्रशासन द्वारा किए जा रहे काम की निगरानी करे ताकि जमीनी हकीकत सामने आ सके।

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